कैबिनेट के प्रमुख फैसलों की हाईलाइट्स

लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। इसमें सरकारी अस्पतालों में रक्त एवं मल-मूत्र की जांच नि:शुल्क करने का निर्णय लिया गया है। नई आवास नीति को भी मंजूरी मिलना है।साथ ही संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची में लेने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ।

- राजकीय चिकित्सालयों में ओ.पी.डी., जनरल वार्ड एवं पेइंग वार्ड की ब्लड, यूरीन तथा स्टूल की कुल 100 पैथालाजिकल जाचों को नि:शुल्क करने का निर्णय।

- वर्तमान एवं आगामी वषरें के लिए रा'य में नये प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए नई नीति अनुमोदित।

- बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में नवीन ओ.पी.डी. ब्लाक के निर्माण के लिए चिकित्सालय के पुराने ओ.पी.डी., आई., डेण्टल, टी.बी. एण्ड चेस्ट एवं ओ.पी.डी. इमरजेन्सी ब्लाक के भवनों को शतरें के साथ तोडऩे की अनुमति।

- संजय गाधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में एडवास आप्थेल्मिक सेन्टर एवं सर्विस ब्लाक की स्थापना से संबंधित प्रायोजना को उ'च विशिष्टियों के साथ निर्माण कराने की अनुमति।

- सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से मान्यता प्राप्त अशासकीय/असहायिक संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल किए जाने हेतु मानक निर्धारित।

- कानपुर रोड स्थित 32वीं वाहिनी पी.ए.सी. कैम्पस में मेट्रो रेल परियोजना के नार्थ साउथ कोरिडोर के डिपो की स्थापना हेतु लगभग 52 एकड़ भूमि गृह विभाग से लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन को नि:शुल्क हस्तातरित करने का निर्णय।

- लखनऊ में स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पाकरें व उपवनों आदि के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा आवास विभाग को हस्तातरित 17.485 हेक्टेयर भूमि की मूल्याकित दर 150.6390 करोड़ रुपये सिंचाई विभाग को अन्तरित किए जाने का फैसला।

- उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को भी 1 जनवरी, 2006 से रा'य कर्मचारियों की भाति सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान देने तथा सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

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