लाइसेंस वालों का उत्पीड़न नहीं पर अवैध बूचडख़ानों पर कार्रवाई

लखनऊ (जेएनएन)। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सरकार लाइसेंसी मीट कारोबारियों का उत्पीडऩ नहीं होने देगी, मगर अवैध बूचडख़ानों के विरुद्ध कार्रवाई चलती रहेगी। कहा कि समाजवादी सरकार ने तीन वर्षों से लाइसेंस जारी नहीं किया, भाजपा सरकार पर इसकी जिम्मेदारी नहीं थोपी जा सकती है। ऑल इंडिया जमायुल कुरैश, आल इंडिया मीट एक्सपोर्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश के तीन करोड़ 56 लाख लोग इस कारोबार से जुड़े हैं, जिनका उत्पीडऩ किया जा रहा है। कारोबार ठप करा दिया गया है।

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बाद में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने पूर्व नगर विकास मंत्री आजम खां का नाम लिये बगैर कहा कि तीन सालों से नगर विकास विभाग ने लाइसेंस जारी नहीं किये तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा सरकार पर नहीं थोपी जा सकती है। सरकार की मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं, लेकिन अवैध बूचडख़ानों पर कार्रवाई जारी रहेगी। मीट व्यापारियों की मांग मुख्यमंत्री को बतायी जाएगी। बताया कि मीट व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से मिलाने की मांग की है, उनके लिए समय मांगा जाएगा। मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शेर भूखे होने के जुमले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी सरकार को लाइसेंस जारी करना चाहिए था। मीट कारोबारी हाजी शकील कुरैशी ने कहा कि एसोसिएशन अवैध बूचडख़ानों के खिलाफ है, मगर उत्पीडऩ नहीं होना चाहिए। स्वीकार किया कि समाजवादी सरकार ने तीन साल से लाइसेंस जारी नहीं किया था।