लखनऊ को मिलेगी पहली महिला मेयर, पांच अन्य भी महिला सीट

लखनऊ (जेएनएन)। प्रदेश में नगर निगम के चुनाव की तैयारी शुरु हो गई है। महापौर पद के प्रस्तावित आरक्षण की अनन्तिम अधिसूचना कल जारी की गई है। जिसके तहत राजधानी लखनऊ को पहली बार महिला महापौर मिलेगी।

इतना ही नहीं कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ व फीरोजाबाद का महापौर पद भी अबकी विभिन्न वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। आगरा, इलाहाबाद, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी व अयोध्या का महापौर पद सामान्य वर्ग के लिए रहेगा जिस पर कोई भी चुनाव लड़ सकेगा। सूबे के नगर निगमों के महापौर पद के प्रस्तावित आरक्षण की देर रात जारी अनन्तिम अधिसूचना के मुताबिक मथुरा व मेरठ का महापौर पद जहां अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेगा वहीं फीरोजाबाद, वाराणसी, सहारनपुर व गोरखपुर पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित होगा। प्रस्तावित आरक्षण पर 20 अक्टूबर तक आपत्तियां दर्ज करायी जा सकती है। 

दरअसल, महापौर पद का आरक्षण सूबे के शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति की आबादी (प्रतिशत में) के आधार पर किया जाता है। पदों की संख्या का निर्धारण अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति की आबादी के समानुपात में होता है। जनगणना-2011 के तहत शहरी क्षेत्र में तकरीबन 12.64 फीसद अनुसूचित जाति की आबादी है इसलिए 16 नगर निगम होने के बावजूद महापौर के दो (मथुरा व मेरठ) ही पद इस बार भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी तरह रैपिड सर्वे के मुताबिक शहरों में पिछड़ी जाति की आबादी लगभग 36.71 फीसद है लेकिन अधिकतम 27 फीसद ही पद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित रहने के कारण महापौर के चार (फीरोजाबाद, वाराणसी, सहारनपुर व गोरखपुर) पद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। नियमानुसार न्यूनतम 33 फीसदी महापौर के पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए 16 नगर निगमों में से छह पद इस बार महिलाओं के लिए रखे गए हैं। अनुसूचित जाति की ज्यादा आबादी होने के कारण पहली बार नगर निगम बने मथुरा-वृंदावन का महापौर पद अनुसूचित जाति जबकि मेरठ अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। नए नगर निगम फीरोजाबाद व वाराणसी का महापौर पद पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए जबकि सहारनपुर व गोरखपुर का महापौर पद अबकी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए लखनऊ के अलावा कानपुर नगर व गाजियाबाद का महापौर पद प्रस्तावित है। 

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आगरा, इलाहाबाद, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी व अयोध्या नगर निगम का महापौर पद अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है। प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह की ओर से गुरुवार देर रात जारी अधिसूचना के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्रस्तावित आरक्षण पर 20 अक्टूबर तक स्थानीय निकाय निदेशक के नाम से लिखित आपत्ति दर्ज करा सकता है। आपत्तियां प्राप्त करने के लिए अवकाश के बावजूद 20 अक्टूबर को निदेशालय खुला रहेगा।

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महापौर पद का प्रस्तावित आरक्षण 

नगर निगम  -    आरक्षण की स्थिति 

1. मथुरा-वृंदावन  - अनुसूचित जाति

2. मेरठ  -   अनुसूचित जाति महिला

3. फीरोजाबाद- पिछड़ा वर्ग महिला

4. वाराणसी- पिछड़ा वर्ग महिला

5. सहारनपुर-पिछड़ा वर्ग

6. गोरखपुर-पिछड़ा वर्ग

7. लखनऊ-  महिला

8. कानपुर -  महिला

9. गाजियाबाद- महिला 

10. आगरा-  अनारक्षित

11. इलाहाबाद- अनारक्षित

12. बरेली-  अनारक्षित

13. मुरादाबाद- अनारक्षित

14. अलीगढ़- अनारक्षित

15. झांसी- अनारक्षित

16. अयोध्या- अनारक्षित 

तीन नए नगर निगमों में दो आरक्षित 

पांच वर्षों के दौरान सूबे में तीन नए नगर निगम बने हैं। फीरोजाबाद नगर निगम जहां तत्कालीन अखिलेश सरकार में बना था वहीं मथुरा-वृंदावन और अयोध्या को योगी सरकार ने नगर पालिका परिषद से नगर निगम बनाया है। नगर निगमों में से मथुरा-वृंदावन सीट जहां अनुसूचित जाति के महापौर पद के लिए आरक्षित की गई है वहीं फीरोजाबाद पिछड़ा वर्ग महिला जबकि अयोध्या का महापौर पद सामान्य वर्ग के लिए प्रस्तावित है। 

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बरेली व मुरादाबाद का महापौर पद फिर सामान्य 

नगर निगम बरेली व मुरादाबाद का महापौर पद एक बार फिर अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए ही रहेगा। वर्ष 2012 के नगर निगम चुनाव में भी दोनों पद सामान्य वर्ग के लिए ही थे। पिछली बार सामान्य रहे कानपुर, लखनऊ व वाराणसी नगर निगम के महापौर पद अबकी आरक्षित हो गए हैं। 

महापौर पद पर किसका कितना आरक्षण 

सामान्य-  07 

महिला-   03

ओबीसी-  02

ओबीसी महिला-  02

एससी-  01

एससी महिला-  01