हकीकत जानने को कैराना के परिवार पलायन का सत्यापन

लखनऊ। सैकड़ों हिंदू परिवारों के पलायन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सख्त रुख अपनाने और आइबी के पहुंचने के बाद तेजी से हरकत में आये प्रशासन ने दो ही दिन में 150 परिवारों का सत्यापन कर लिया। हालांकि इस सत्यापन में पलायन के क्या कारण सामने आये इस पर प्रशासन चुप्पी साधे है। तर्क है कि समग्र रिपोर्ट डीएम को जल्दी ही सौंप दी जाएगी। इस बारे में शासन स्तर से ही कुछ कहा जाएगा।

भाजपा सांसद हुकुम सिंह द्वारा मुददे को लगातार उठाते रहने के बावजूद शामली का जिला प्रशासन पलायन से लगातार इंकार करता रहा। मुददा मीडिया की सुर्खियां बना तो भी प्रशासन इसे एक नेता का बयान बताकर झुठलाता रहा। यहां तक कि मामला हुकुम सिंह द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के संज्ञान में लाने और उनके जून में कैराना आने की खबरों के बाद भी प्रशासन का रवैया ढाक के तीन पात रहा। उधर भाजपा द्वारा पंद्रह जून को जांच समिति कैराना भेजने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रदेश सरकार को नोटिस भेजने और शनिवार को आइबी टीम के पहुंचने से बने चौतरफा दबाव के कारण सत्यापन में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी के आदेश पर उपजिलाधिकारी ने अधीनस्थ अफसरों के नेतृत्व में चार टीमों को लगाया। जिलाधिकारी खुद डोर टू डोर सत्यापन कर रही टीमों की निगरानी कर रहे हैं। खुफिया विभाग की स्पेशल ब्रांच अलग से पलायन के कारणों की पड़ताल कर रही है।

शीघ्र सामने आएगा पलायन का सच

अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार झा यह तो बता रहे हैं कि आज तक 150 परिवारों का सत्यापन कर लिया गया है। पर सत्यापन में सामने क्या आया इसे बताने में हिचक रहे हैं। उपजिलाधिकारी रामअवतार गुप्ता भी पलायन के कारण बताने की बजाय जल्द ही रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजने की बात ही कह रहे हैं। उनका कहना है कि समग्र रिपोर्ट खुद जिलाधिकारी शासन को भेजेंगे, लेकिन कब इस बारे में उन्होंने कोई समय सीमा नहीं बतायी। शामली के जिलाधिकारी सुजीत कुमार कैराना प्रकरण की पड़ताल में पलायन के पीछे रोजगार की बात सामने आई है। कुछ और भी वजहें हैं। सभी मामलों की छानबीन कराई जा रही है।