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    सेहत का ख्याल रखेगा कम्युनिटी रेडियो

    By Edited By:
    Updated: Thu, 19 Jul 2012 01:00 AM (IST)

    - सूबे के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन

    - स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रमों का होगा प्रसारण

    - लाइव प्रोग्राम में सेहत से संबंधित सवाल व शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे

    सत्येंद्र पाडेय, लखनऊ : सरकार आपकी सेहत के लिए क्या कर रही है, स्वास्थ्य विभाग की कौन सी योजना आपके लिए फायदेमंद है, सेहत ठीक करने के लिए क्या करें, किस अस्पताल में अपना इलाज कराएं..सेहत से संबंधित इस तरह की सभी जानकारियां हासिल करने व समस्याओं के समाधान के लिए अब आपको सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पडे़गी। पास के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर साहब समय पर आ रहें कि नही, दवा व टीके समय से दिए जा रहे या नहीं इसकी शिकायत के लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। आपका यह सारा काम अब कम्युनिटी रेडियो करेगा। दूरस्थ क्षेत्रों के लिए बनाई गई इस योजना को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। इसमें आशा कार्यकर्ता सेतु की भूमिका निभाएंगी।

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    कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खुलेंगे: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूबे के दूरस्थ क्षेत्रों में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यहा ये स्वास्थ्य संबंधित कई तरह के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार व इसका लाभ कैसे प्राप्त करें इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। लाइव प्रोग्राम में विशेषज्ञ डॉक्टर लोगों की सेहत से संबंधित सवालों का जबाब देंगे। जबकि विभागीय अधिकारी लोगों की शिकायत सुनेंगे।

    आशा कार्यकर्ता की भूमिका अहम : योजना के तहत आशा कार्यकर्ता को रेडियो दिया जाएगा। इसे लेकर वह अपने इलाके में जाएंगी। रेडियो स्टेशन द्वारा प्रसारित होने वाले लाइव प्रोग्राम के दौरान वह अपने मोबाइल से लोगों को संबंधित विशेषज्ञों या अधिकारियों से बात कराएंगी। इससे लोग विभाग तक अपनी बात सीधे पहुंचा सकेंगे। लाइव प्रोगाम में गांव के लोग अपने मोबाइल फोन से भी बात कर सकेंगे।

    योजना पर होमवर्क तेज : एनआरएचएम के राज्य निदेशक मुकेश कुमार मेश्राम के मुताबिक योजना को लेकर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। इसके इस्टीमेट पर भी मंथन किया जा चुका है। जल्द ही एक प्रस्ताव केंद्र को भेज इसके लिए अनुमति मांगी जाएंगी। कई राज्यों में इस योजना पर काम भी चल रहा है।

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