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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 14, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

अब विकास विभाग में तैनात होंगे तीन परियोजना निदेशक

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Published: Sat, 14 Sep 2013 06:24 PM (IST)Updated: Sat, 14 Sep 2013 06:25 PM (IST)

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निज प्रतिनिधि, कासगंज: शासन की नीति है कि विकास योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन हो सके। इसके लिए अधिकारियों के अभाव को पूरा किया जाए और अधिकारियों से काम का दबाव कम किया जाए। इसी मंशा को पूरा करने के उद्देश्य से शासन ने अब विकास विभाग में तीन परियोजना निदेशक तैनात करने का निर्णय लिया है, भले ही कासगंज में तीन पीडी तैनात न किए गए हों, लेकिन बड़े जिलों में इन पदों पर तैनाती कर दी गई है।

अब तक विकास विभाग में एक ही परियोजना निदेशक का पद सृजित था, ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक पर ही मनरेगा, जीएसजीबाई एवं डीआरडीए के कार्य का दबाव रहता है। ऐसे में अतिरिक्त कार्य के दबाब में कार्य प्रभावित होते थे लेकिन अब व्यवस्था परिवर्तित कर दी गई है। नयी व्यवस्था के तहत विकास विभाग तीन परियोजना निदेशक तैनात किए जा रहे हैं। एक परियोजना निदेशन के अधीन ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग होगा। दूसरे के अधीन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्य होगा और तीसरे परियोजना निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्य देखेंगे। चूंकि कासगंज जनपद का क्षेत्रफल काफी बढ़ा नहीं है और नवसृजित जनपद में स्थायी कार्यालयों की स्थापना भी नहीं हो पाई है। इसलिए यहां अभी तक एक ही परियोजना निदेशकों की तैनाती शासन स्तर से कर दी गई है। शीघ्र ही कासगंज में दो और पीडी की तैनाती का संभावना है। मुख्य विकास अधिकारी लल्लन प्रसाद वर्मा ने बताया कि शासन जिस तरीके से कार्य कराएगा, उसी की मंशा के अनुरूप कार्य करेंगे। फिलहाल जनपद में एक ही परियोजना निदेशक तैनात है।

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