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लापरवाह अफसरों को एक माह का अल्टीमेटम

By Edited By: Published: Fri, 27 Sep 2013 09:15 PM (IST)Updated: Fri, 27 Sep 2013 09:16 PM (IST)
लापरवाह अफसरों को एक माह का अल्टीमेटम

प्रमुख सचिव की समीक्षा बैठक

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-अगले माह बाद फिर होगा दौरा

-निर्माण एजेंसियों को दी हिदायत

जागरण संवाददाता, बस्ती : कार्यदायी विभागों के अधिकारी विकास निर्माण कायरें की नियमित समीक्षा करें। स्वीकृत सभी कायरें को एक माह में अनिवार्य रूप से पूरा कराया जाए। अन्यथा एक माह बाद मौके पर जाकर निर्माण कार्य देखेंगे, कार्य अपूर्ण पाया गया तो संबंधित अफसरों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई होगी।

उक्त बातें शुक्रवार को प्रदेश में चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के प्रमुख सचिव तथा प्रदेश शासन द्वारा बस्ती जनपद के लिये नामित नोडल अधिकारी राहुल भटनागर ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विकास कायरें की समीक्षा बैठक में कही।

प्रमुख सचिव भटनागर ने वर्ष 10-11 से स्वीकृत सड़कों के निर्माण के मद में वर्षवार, योजनावार अवमुक्त धनराशि, इसके सापेक्ष पूर्ण कराये गये कार्य, व्यय की गयी धनराशि तथा अवशेष कायरें की समीक्षा करते हुये निर्देश दिया कि जिलाधिकारी निर्माण इकाई के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह देखें कि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि कब-कब अवमुक्त हुई है। कार्यदायी एजेन्सी ने इसका उपयोग कब किया है। यह भी देखा जाय कि नियत समयावधि में कार्य पूर्ण न होने से लागत पर क्या प्रभाव पड़ा है। प्रत्येक मामले में जबाबदेही तंय कर सम्बंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाय।

प्रमुख सचिव भटनागर ने राज्य सेक्टर की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत रामजानकी मार्ग के निर्माण कार्य के प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होने कहा कि इस सड़क के निर्माण को पूरा कराने के लिये विस्तृत टाइम शिड्यूल तय कर दिया जाय। जिले में सेतु निगम द्वारा बनाये जा रहे पुलों के निर्माण की समीक्षा करते हुये प्रमुख सचिव ने निर्देश दिया कि अधूरे पुलों का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराया जाय। कलवारी-टाण्डा पुल को तुरन्त चालू कराने के लिये विस्तृत आख्या भेजी जाय।

उन्होने कहा कि लकड़मण्डी-मखौड़ा मार्ग के लिये आगणन के अनुसार धनराशि अवमुक्त कराने के लिये अभी से प्रयास किये जाय। प्रमुख सचिव ने विगत 3 वर्षो में जिले में बन रहे शैक्षिक भवनों की समीक्षा की।

भटनागर ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना से बन रहे भवनों के निर्माण व अपर निदेशक स्वास्थ्य कार्यालय भवन का निर्माण 31 अक्टूबर तक और पोस्टमार्टम घर का निर्माण 3 माह के भीतर पूरा कराने पर बल दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, बाल विकास विभाग द्वारा बनाये जा रहे आगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण को एक महीने में पूरा कराने का निर्देश दिया।

बैठक में प्रमुख सचिव ने लोहिया समग्र विकास ग्रामों में संचालित मूल्याकन मदों,जनेश्वर मिश्र विकास योजना में चयनित 14 ग्रामों में सीसी रोड के निर्माण के प्रगति की भी पूछताछ की। इसके अलावा बिजली के बकायेदार विभागों के अधिकारियों को सचेत किया कि बकाये के भुगतान के लिये वे तत्काल अपने मुख्यालय से सम्पर्क करें।

बैठक में निर्मल भारत अभियान, अल्पसंख्यक बहुल ग्रामों के लिये संचालित योजना, 'हमारी बेटी उसका कल' कब्रिस्तानों के वाउन्ड्रीवाल बनाने, नये ट्रासफारमरों के प्रतिस्थान, नलकूपों की स्थिति, उर्वरकों की उपलब्धता, रबी कार्यक्त्रम के लिये तैयार कार्य योजना सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की।

बैठक में जिलाधिकारी अनिल कुमार दमेले, मुख्य विकास अधिकारी आई.पी. पाण्डेय, सीएमओ डा. जितेन्द्र प्रताप, मुख्य राजस्व अधिकारी सोबरन सिंह, उप जिलाधिकारी सदर के.बाला जी, उप जिलाधिकारी हर्रैया लालजी मिश्र व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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