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    उधार की बिजली से रोशन हो रहे सरकारी आवास

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    Updated: Wed, 29 Jan 2014 11:56 PM (IST)

    बदायूं : सरकारी आवासों में अधिकारी और कर्मचारी वर्षो से रह रहे हैं, लेकिन सैकड़ों की संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों ने बिजली का बिल जमा करने की जहमत नहीं उठाई है। सरकारी आवासों पर बिजली विभाग का करोड़ों रुपये बकाया है। विभाग ने नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। जल्द ही बिजली काटने की तैयारी की जा रही है।

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    सरकारी कार्यालयों पर बिजली विभाग का करीब छह करोड़ रुपये बकाया है। ठीक इसी तरह के हालात सरकारी आवासों के भी हैं। विद्युत विभाग ने जो सूची तैयार की है, उसके मुताबिक आफीसर्स कालोनी में रहने वाले 27 अधिकारियों पर बिजली बिल बकाया है। चकबंदी कार्यालय के पीछे लोक निर्माण विभाग के क्वार्टस में रह रहे 40 कर्मियों ने कई साल से बिजली का बिल जमा नहीं किया है। कलेक्ट्रेट कंपाउंड के आवासों में 26 बकायेदार हैं। टीचर्स कालोनी में रह रहे 24 लोगों ने भी बिजली का बिल जमा करने की जहमत नहीं उठाई है। वन विभाग के करीब 35 फारेस्ट अधिकारियों समेत 60 लोगों पर बिजली का बिल बकाया है। जीआईसी के पीछे बने सरकारी आवासों में भी 13 लोग बिजली विभाग के बकायेदार हैं। जेल गार्डन के निकट आवास, ट्यूबवेल कालोनी, जिला परिषद कालोनी, सीएमओ कंपाउंड, पीडब्ल्यूडी कंपाउंड, जिला अस्पताल, महिला सीएमएस कंपाउंड समेत अधिकांश सरकारी आवासों पर बिजली विभाग का बिल बकाया है। इन आवासों में बिजली फाल्ट होने पर तो हाय तौबा मच जाती है, लेकिन बिल जमा करने में हीलाहवाली की जाती है। तमाम अधिकारी, कर्मचारी तो यहां से ट्रांसफर होकर चले गए, लेकिन बिजली का बिल जमा नहीं किया। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले विभाग ने दर्जनों अधिकारियों व कर्मियों की बिजली भी काट दी थी, प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप पर उनका कनेक्शन जोड़ा गया।

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