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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 08, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

नरेगा का धन नहीं बांट सकेंगे प्रधान

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Published: Wed, 08 Jan 2014 07:39 PM (IST)

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इलाहाबाद। कांग्रेस नेता राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो ग्राम पंचायतों को असीम ताकत दे दी गई। अब संयोग देखिए कांग्रेस प्रतिनिधित्व वाली यूपीए सरकार ने ही ग्राम प्रधानों के पर कतर दिए। अब प्रधान नरेगा के तहत धन आवंटन न कर सकेंगे।

भारत सरकार का यह आदेश 15 जनवरी से पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा। सभी ग्राम प्रधानों को सूचित कर दिया गया है कि वह अपने खाते में बचे धन का उपयोग कर लें। 15 जनवरी के बाद प्रधानों के खाते से धन स्थानांतरित होकर लखनऊ स्थित नोडल बैंक के खाते में पहुंच जाएगा। उपायुक्त (श्रम रोजगार) एके सिंह के मुताबिक जिले में कुल 1426 ग्राम पंचायतें हैं। शिकायतें आम हो चली थीं कि ग्राम प्रधानों के खाते में पैसा जमा रहता है, काम ठप रहता है। इन्हीं सब व्यवहारिक दिक्कतों के चलते परिवर्तन करना पड़ा। अब ग्राम प्रधान के खाते में पैसा नहीं जाएगा। भारत सरकार से आया पैसा लखनऊ स्थित बैंक में जमा रहेगा। अब बीडीओ के माध्यम से पैसे का वितरण होगा। बीडीओ आइडी के माध्यम से सीधे मजदूरों के खाते में पैसा स्थानांतरित कर देंगे। वहीं सीमेंट, बालू और अन्य सामानों की सप्लाई करने वाली एजेंसियों के खाते में भी सीधे पैसा स्थानांतरित होगा। ये वह एजेंसियां रहेंगी, जो रजिस्टर्ड हैं। मजदूरों और निर्माण सामग्री में 60 और 40 का अनुपात रहेगा। मजदूरों की तरफ से आने वाली शिकायतें अब समाप्त हो जाएंगी कि उन्हें पैसा देर से मिलता है। इसी तरह कई अन्य व्यवहारिक समस्याएं भी अब समाप्त हो जाएंगी।

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