जमीन पर टिकी एसईजेड की किस्मत

जागरण संवाददाता, आगरा: ग्लोबल पार्टनरशिप समिट की मेजबानी का तोहफा जल्द ही आगरा की झोली में आ सकता है। केंद्र ने यूपी के लिए दिल खोला तो प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आइटी एसईजेड (स्पेशल इकोनॉमिक जोन) बनाने की बात आगे बढ़ा दी। इसके बाद बुधवार को लखनऊ में आगरा की संभावनाओं और विशेषताओं पर मंथन हुआ। सरकार ने सहमति दे दी है परंतु इसके लिए जमीन चिन्हित करनी होगी

एसईजेड की योजना केंद्र सरकार बंद कर चुकी है, लेकिन ग्लोबल पार्टनरशिप समिट में केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने खास तौर पर उ.प्र. में एसईजेड का प्रस्ताव पेश किया। आइटी विकास पर जोर दे रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में आइटी एसईजेड की इच्छा जाहिर कर दी। तुरंत अधिकारियों की बात हुई और प्रस्ताव मंजूर हो गया। सरकार का सकारात्मक रुख देख कर आगरा के उद्यमी और आइटी विशेषज्ञों ने प्रयास किए तो उन्हें लखनऊ बुलाया गया। बुधवार को आइटी एक्सपर्ट रोहित गुप्ता और अभिषेक अरुण गुप्ता की प्रमुख सचिव आइटी जीवेश टंडन के साथ बैठक हुई।

करीब एक घंटे तक इस बात पर गहन मंथन हुआ कि आगरा में आइटी एसईजेड की क्या संभावनाएं हैं। आगरा के प्रतिनिधियों ने एक-एक बिंदु उनके सामने रखा कि कैसे आगरा आइटी कंपनियों को आकर्षित कर सकता है। श्री गुप्ता ने बताया कि प्रमुख सचिव ने आगरा में आइटी एसईजेड पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि लखनऊ के बाद आगरा ही सरकार की प्राथमिकता में है। यदि आगरा में पर्याप्त जमीन चिन्हित कर ली जाए तो यहां आइटी एसईजेड बनाया जा सकता है।

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ये होगा एसईजेड का फायदा

- आयात सहित सभी शुल्कों में मिलेगी छूट।

- सेंट्रल सेल टैक्स और सर्विस टैक्स और स्टेट सेल टैक्स में छूट।

- सिंगल विंडो क्लीयरेंस।

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इसलिए बेहतर आगरा

- ताजमहल की वजह से दुनिया का प्रसिद्ध पर्यटन शहर।

- प्रदेश सरकार की आइटी नीति में आइटी सिटी के लिए चयनित।

- यमुना एक्सप्रेस वे की वजह से नई दिल्ली एयरपोर्ट से आगरा का सफर मात्र तीन घंटे में संभव।

- मजबूत रेल नेटवर्क।

- प्रस्तावित आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे।

- 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश।

- गैर प्रदूषणकारी उद्योगों पर ही निर्भरता।

- कई पांच सितारा होटल।

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आइटी कंपनियों से संपर्क में सरकार

प्रमुख सचिव ने आगरा के प्रतिनिधियों से कहा कि बेहतर हो कि जमीन चिन्हित होने के बाद कोई आइटी कंपनी ही किसी रियल एस्टेट कंपनी के साथ मिल कर एसईजेड बनवाए। उन्होंने कहा कि बड़ी आइटी कंपनियों से सरकार भी संपर्क में है।

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