आगरा के आइटी एसईजेड को सरकार राजी

जागरण संवाददाता, आगरा: अब तक सिर्फ आइटी सिटी के ख्वाब बुन रही ताजनगरी की एक बिन मांगी मुराद पूरी भी हो सकती है। पार्टनरशिप समिट की सौगात के रूप में आइटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) की संभावनाएं मजबूत हो गई हैं। समिट में लखनऊ एसईजेड पर सहमति बनने के बाद राज्य सरकार ने खुद आगरा के लिए भी इसका प्रस्ताव साथ-साथ भेजने को कहा है।

आगरा को आइटी सिटी बनाने के लिए पहले ही घोषणा हो चुकी है। यहां आइटी पार्क बनाने को भी प्रक्रिया चल रही है। पार्टनरशिप समिट में सोमवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आइटी इंडस्ट्री पर विशेष जोर देते हुए आइटी नीति भी उद्यमियों और निवेशकों के सामने पेश की। इसके थोड़ी देर बाद ही मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के अधिकारियों और बड़े उद्यमियों से बातचीत की। इसमें तय हुआ कि लखनऊ को आइटी हब के साथ आइटी एसईजेड भी घोषित किया जाए। इस पर केंद्र की सहमति मिलते ही अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए कि प्रस्ताव तैयार कर तीन-चार दिन में ही केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाए।

आगरा की धरती पर लखनऊ के लिए हुए इतने बड़े फैसले की जानकारी यहां के उद्यमियों को मिली, तो उन्होंने भी तत्काल कोशिशें शुरू कर दीं। आगरा में सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू कर रही दिल्ली की कंपनी ओएमआर इंडिया आउटसोर्स प्राइवेट लिमिटेड के आइटी एंड सेल्स डायरेक्टर रोहित गुप्ता और नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स आइटी सेल के अभिषेक अरुण गुप्ता ने सचिव औद्योगिक नीति कौशल राज शर्मा से मुलाकात की।

यहां से इशारा मिलने के बाद फोन पर प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति जिवेश नंदन से बात हुई। प्रमुख सचिव ने उन्हें बुधवार को लखनऊ बुलाया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगरा में भी आइटी एसईजेड बनाने का प्रस्ताव भेजा जा सकता है।

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..तो बढ़ेगा कंपनियों का रुझान

आगरा: सरकार ने आगरा में आइटी पार्क बनाने का फैसला भले ले लिया हो, लेकिन आइटी कंपनियों का रुख अभी तक ठंडा है। प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी एचसीएल इन्फोसिस्टम्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हर्ष चिताले तो खुले मंच से कह गए कि आगरा का इन्फ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, इसलिए न एचसीएल यहां आना चाहेगी और न ही कोई दूसरी आइटी कंपनी। विस्तार करना होगा तो नोएडा में करेंगे। बहरहाल, उम्मीद की जा रही है कि एसईजेड बनने से टैक्स में छूट मिलेगी, तो कंपनियां आकर्षित हो सकती हैं।

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'लखनऊ में एसईजेड बनाने पर केंद्र सरकार के साथ सहमति बन चुकी है। आगरा ने अभी तक आइटी सिटी का प्लान ही तैयार नहीं किया है। यहां के उद्यमी जल्द ही प्रयास कर लें, तो लखनऊ के साथ प्रस्ताव चला जाएगा। वैसे भी आइटी इंडस्ट्री के लिए मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाई है।'

कौशल राज शर्मा

सचिव, औद्योगिक नीति

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