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डाटा के बाद अब जल्द ही सस्ती होगी वॉयस कॉलिंग, ट्राई लेगा यह फैसला

अब जल्द ही यूजर्स को वॉयस कॉलिंग के लिए कम कीमत चुकानी होगी। ट्राई IUC चार्ज को कम करने पर विचार कर रहा है

By Shilpa SrivastavaEdited By: Published: Mon, 14 Aug 2017 01:48 PM (IST)Updated: Mon, 14 Aug 2017 02:30 PM (IST)
डाटा के बाद अब जल्द ही सस्ती होगी वॉयस कॉलिंग, ट्राई लेगा यह फैसला
डाटा के बाद अब जल्द ही सस्ती होगी वॉयस कॉलिंग, ट्राई लेगा यह फैसला

नई दिल्ली (जेएनएन)। रिलायंस जियो के टलिकॉम सेक्टर में आने के बाद डाटा की कीमतों में भारी कमी आई थी। डाटा के बाद अब जल्द ही मोबाइल पर वॉयस कॉलिंग की कीमतों में भी कटौती की जा सकती है। सूत्रों की मानें तो टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) इंटरकनेक्ट चार्ज (IUC) में कमी करने पर विचार रहा है। इससे वॉयस कॉल रेट में कमी आ सकती है। आपको बता दें कि इंटरकनेक्ट यूजर चार्ज वह चार्ज होता है जो कॉल टर्मिनेट करने के लिए एक ऑपरेटर द्वारा किसी दूसरे ऑपरेटर से लिया जाता है।

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कितनी घट सकती है कीमत?

खबरों की मानें तो ट्राई वायरलेस-टू-वायरलेस लोकल और नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस कॉल पर इंटरकनेक्ट चार्ज 14 पैसे से घटाकर 10 पैसे प्रति मिनट से भी कम कर सकता है। ट्राई के मुताबिक, इस बदलाव से यूजर्स को काफी फायदा होगा। वहीं, पुराने ऑपरेटर्स को इससे नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनियां इससे करोड़ों रुपये कमाती हैं। उदाहरण के लिए: देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी एयरटेल ने इससे पिछले साल करीब 10,279 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, कंपनी इस कीमत को 30 पैसा प्रति मिनट करना चाहती थी। ट्राई ने कहा है कि नई तकनीक के तहत कॉलिंग कॉस्ट 3 पैसे के आसपास पड़ती है। ऐसे में 14 पैसे की लागत काफी ज्यादा है। इसलिए इसे कम किया जाना आवश्यक है। इससे यूजर्स को काफी फायदा होगा और आने वाले समय में यूजर्स को वॉयस कॉल के लिए कम कीमत चुकानी होगी।

मुकेश अंबानी ने सितंबर में रिलायंस जियो को फ्री वॉयस कॉलिंग के साथ पेश किया था जिसके बाद से IUC एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। जियो IUC चार्ज को कम करना चाहता है। वहीं, हाल ही में एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल द्वारा ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा को लिखे गए एक पत्र में कहा गया है, “मौजूदा IUC की कीमत पहले से ही लागत से कम है।” साथ ही सुनील मित्तल ने आर एस शर्मा से IUC की कीमत फेयर और पारदर्शी तरीके से तय करने की भी मांग की है।

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