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    सरकार की लैपटॉप खरीद योजना विवादों में

    By Edited By: Updated: Sun, 24 Feb 2013 12:47 AM (IST)

    जयपुर [नरेन्द्र शर्मा]। मेरिट में आने वाले छात्रों को लैपटॉप देने की राजस्थान सरकार की योजना विवादों में आ गई है। योजना के पहले चरण में 1,12 लाख लैपटॉप खरीदने के टेंडर में एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए शर्तो में बदलाव किया गया। भाजपा ने लैपटॉप खरीद में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए टेंडर शर्तो में बदलाव की जांच की मांग की है।

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    भाजपा के राष्ट्रीय सचिव किरीट सोमैया ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने लैपटॉप खरीद के टेंडर में ऐसी शर्ते डाल दी जिससे सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट और हार्डवेयर में इंटेल को छोड़ बाकी सभी कंपनियां बाहर हो गई। लैपटॉप खरीद के लिए जारी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ ओपन सोर्स लाइनेक्स भी मांगा गया था। अब टेंडर शर्ते बदलकर केवल माइक्रोसॉफ्ट कर दिया है। इस शर्त से अब केवल माइक्रोसॉफ्ट ही बिडिंग कर सकेगा।

    टेंडर में एंटी वायरस सॉफ्टवेयर केवल माइक्रोसॉफ्ट का मांगा गया है। जबकि कई और कंपनियां भी एंटी वायरस सॉफ्टवेयर बनाती है। सॉफ्टवेयर के साथ लैपटॉप हार्डवेयर की शर्तो में भी बदलाव किया गया। पहले प्रोसेसर किसी भी कंपनी का मान्य था, नई शर्तो में केवल इंटेल का ही प्रोसेसर मांगा है। इस पूरे टेंडर में माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल को फायदा पहुंचाने के लिए शर्ते बदली गई।

    टेंडर के तकनीकी मांग पत्र में एमएस विंडोज 7, ऑफिस 2010 और एंटी वायरस में भी केवल माइक्रोसॉफ्ट के ही उत्पाद मांगे हैं। जबकि ओपन सोर्स में ये सॉफ्टवेयर मुफ्त उपलब्ध है। पहले एमएस विंडोज के साथ ओपन सोर्स लाइनेक्स भी मांगा गया था लेकिन बाद में हटा दिया। एसी एडॉप्टर और चार्जर वोल्टेज रेंज 110 वॉल्ट से 250 वॉल्ट मांगा गया है। जबकि भारत में अधिकतम वोल्टेज 240 वॉल्ट से ज्यादा नहीं है। नई वोल्टेज रेंज का चार्टर मांगना यही साबित करता है कि केवल एक कंपनी इस रेंज के एडॉप्टर और चार्टर बनाती है। इसे फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया है।

    प्रदेश सरकार आईटी सचिव संजय मल्होत्रा का कहना है कि आज 90 प्रतिशत लोग माइक्रोसॉफ्ट के ही सॉफ्टवेयर प्रयोग करते हैं। ओपन सोर्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक साथ काम नहीं कर सकते। लैपटॉप में लाइनेक्स सॉफ्टवेयर से बच्चों को कठिनाई होती। प्रोसेसर के लिए हमने इंटेल और एमडी दोनों कंपनियों को मौका दिया है। ये दो ही अच्छी कंपनियां हैं। हमने बच्चों का फायदा देखते हुए ही सारी शर्ते तय की हैं, तकनीकी रूप से सब सही है।

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