केंद्र लागू करने जा रहा PUBG Game पर Safe guard, खेलने के घंटे होंगे तय, हाई कोर्ट में दिया जवाब

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) के आदेश पर पबजी (PUBG) से होने वाले नुकसान पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार गेम पर सेफ गार्ड (Safe guard) लागू कर रही है। इस बात की जानकारी केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त निदेशक धवल गुप्ता ने अपने जवाब में दी।

जवाब में बताया गया कि बच्चों पर PUBG के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए इसी माह से सरकार गेम पर सेफ गार्ड लागू कर रही है। बच्चे एक दिन में पांच घंटे से ज्यादा यह गेम खेल नहीं सकेंगे तथा परिजनों के मोबाइल पर गेम खेलने का ओटीपी जाएगा। गेम खेलने के दो और तीन घंटे के बाद कुछ अंतराल भी जरूरी किया जाएगा। ऐसे ही वयस्क लोगों के लिए भी कुछ नियम तय किए जा रहे हैं।

इस मामले में हाई कोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर कोर्ट से मांग की थी कि कोर्ट केंद्र को PUBG मोबाइल गेम पर रोक लगाने का आदेश दे। अरोड़ा ने हाई कोर्ट को बताया कि यह गेम ऐसा है जो बच्चों को अपना आदी बना लेता हैं। याचिका के अनुसार बच्चे कई-कई घंटे इसको खेलते रहते हैं और इसी वजह से उनका शारीरिक और मानसिक विकास धीमा हो जाता है। बच्चे दिन में कई घंटे तक इस गेम को खेलते हुए बिताते हैं, जिस कारण वे सामाजिक रूप से कम ही एक्टिव रह पाते हैं।

इसके साथ ही याची ने कहा कि इस गेम में हथियारों से लैस खिलाड़ी होते हैं जो हिंसक रूप से एक दूसरे पर हमला करते हैं, जिसकारण बच्चोंं के बीच हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती है। बच्चे इस गेम के पात्रों को खुद में महसूस करने लगते हैं और इसी वजह से इमोशनल रूप से उससे जुड़ जाते हैं।

ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब गेम के दौरान पात्र की मौत हो जाने पर उससे लगे आघात से बच्चों की मौत हो गई है। ऐसे में इस गेम की तुलना ब्लू व्हेल गेम से करते हुए अपील की गई थी कि ब्लू व्हेल गेम की तरह इस गेम पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए केंद्र सरकार को याची द्वारा सौंपे गए मांग पत्र पर विचार करने का आदेश दिया था। कोर्ट के इसी आदेश पर विभाग ने अपने द्वारा उठाए गए कदम की जानकारी याची को दी है।