केंद्र ने मांगा मेट्रो का रिवाइज्ड एमओयू

जागरण संवाददाता,चंडीगढ़ : प्रशासन ने ट्राइ सिटी में कुल 37.57 किलोमीटर प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना के बारे में रिवाइज्ड सहमति पत्र (एमओयू) भेज दिया है। ज्ञात रहे कि कारों के शहर सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़, पंचकूला व मोहाली में10,900 करोड़ रुपये की लागत से मेट्रो रेल चलाई जानी है।

पंजाब और हरियाणा में 23.468 किलोमीटर भूमि से ऊपर व 14.105 किलोमीटर अंडरग्राउंड चलने वाली मेट्रो रेल परियोजना के बारे में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में वर्ष 2018 तक मेट्रो ट्रेन चलने की उम्मीद जताई थी। लेकिन चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा मेट्रो रेल परियोजना पर काम करने के लिए अधिकारियों की एक कोर टीम गठित कर,स्पेशल पर्पज व्हीकल व राज्य सरकारों की इक्विटी भागीदारी तय करने पर चर्चा कर चुके हैं। केंद्र के स्वामित्व में एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के रूप में कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत ट्राइ सिटी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन करने का फैसला भी किया। तीनों राज्य सरकारों ने औपचारिक रूप से सहमति के बाद चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में मास ट्राजिट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए यूटी प्रशासन ने केंद्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पत्र भी लिखा। वहीं अब केंद्र ने प्रशासन से रिवाइज्ड एमओयू ही मांग लिया। केंद्र इस बारे में पंजाब व हरियाणा राज्यों से राय मागेंगा कि उसे कितनी इक्विटी चाहिए।

उम्मीद व तथ्य:

-चंडीगढ़ में हेरीटेज धरोहरो को सुरक्षित रखते हुए हरियाली के बीच मेट्रो रेल जरूर दौड़ेगी।

-चंडीगढ़ की जनसंख्या 13 लाख से अधिक हो गई है,वहीं वाहनों की संख्या भी रोज बढ़ रही है।

-सड़कों पर दिन -प्रतिदिन बढ़ते वाहनों के दबाव से निजात दिलाने के लिए चंडीगढ़ मेट्रो एक बड़ा सपना।

-बढ़ती वाहन संख्या के कारण प्रशासन को हर साल फुटबॉल के 58 मैदानों के बराबर पार्किग की अतिरिक्त भूमि चाहिए।

-शहरी विकास मंत्रालय ने मेट्रो परियोजना पर चंडीगढ़ के प्रयासों की सराहना की ।

कोट्स

मेट्रो रेल परियोजना के बारे में जल्द बैठक होगी, मेट्रो रेल परियोजना का रिवाइज्ड एमओयू केंद्र को भेज दिया गया है।

- केके शर्मा,प्रशासक के सलाहकार

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