मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह मामले की जांच को समिति

इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

यह मामला मुशर्रफ द्वारा देश में आपातकाल लगाए जाने से संबंधित है। उन्होंने नवंबर, 2007 में देश में आपातकाल लगाया था और संविधान को निलंबित कर दिया था। उन्होंने उन दर्जनों चोटी के जजों को नजरबंद कर दिया था, जिन्होंने उनके अस्थायी संवैधानिक आदेश के तहत शपथ लेने से इन्कार कर दिया था। गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली को बताया कि चार सदस्यीय समिति मामले की जांच करेगी। इसमें संघीय जांच एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति अपनी जांच के बारे में गृह मंत्रालय का सूचित करती रहेगी। यह जितना संभव होगा उतने कम समय में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

इससे पहले गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह संबंधी कार्यवाही प्रारंभ करने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। अटार्नी जनरल मुनीर मलिक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुशर्रफ द्वारा आपातकाल लगाए जाने के मामले की जांच एक समिति करेगी। इसे लेकर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने गृह सचिव को जरूरी निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जांच प्रक्रिया की निगरानी के लिए आयोग का भी गठन किया जाएगा। इसके लिए समयसीमा तय की जाएगी।

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