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    पाक को सैन्य मदद देने के पक्ष में ओबामा प्रशासन

    By Gunateet OjhaEdited By:
    Updated: Tue, 17 May 2016 07:11 PM (IST)

    एनडीएए-2017 के अनुसार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर पाक को 45 करोड़ डॉलर की राशि तब तक नहीं मिलेगी जब तक रक्षा मंत्री यह प्रमाणित नहीं करते कि वह हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।

    वाशिंगटन, प्रेट्र। पाकिस्तान को दी जाने वाली 45 करोड़ डॉलर (करीब 3009 करोड़ रुपये) की सैन्य मदद रोकने के पक्ष में ओबामा प्रशासन नहीं है। उसने सशर्त सहायता देने के कांग्रेस के कदम विरोध करते हुए कहा है कि इससे संबंधों में जटिलता आएगी। रिपब्लिकन बहुमत वाली कांग्रेस ने हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान के विफल रहने के कारण यह फैसला किया था।

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    व्हाइट हाउस ने ऐसे समय में अपनी आपत्ति जताई है जब इससे संबंधित विधेयक एनडीएए-2017 सदन की सशस्त्र सेवा समिति से प्रतिनिधि सभा में पहुंच चुका है। सप्ताह के अंत में इस पर मतदान होना है। व्हाइट हाउस ने कहा कि वह हक्कानी नेटवर्क को लेकर सांसदों के नजरिये से सहमत है, लेकिन इस तरह का कदम द्विपक्षीय संबंधों की 'प्रगति को बेवजह जटिल' बना देगा।

    एनडीएए-2017 के अनुसार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर पाक को 45 करोड़ डॉलर की राशि तब तक नहीं मिलेगी जब तक रक्षा मंत्री यह प्रमाणित नहीं करते कि वह हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। मंत्री को यह भी प्रमाणित करना होगा कि उत्तरी वजीरिस्तान को इस आतंकी संगठन की शरणस्थली बनने से रोकने के लिए भी पाक प्रतिबद्ध है।

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