मुसलमानों को आरक्षण दिया जायगा

लखनऊ [जागरण ब्यूरो]। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों की रोशनी में मुसलमानों को आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से अत्याधिक पिछड़ा मानते हुए दलितों की तरह जनसंख्या के आधार पर अलग से आरक्षण दिया जायेगा। सपा सरकार रंगनाथ मिश्र आयोग और सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार पर पूरा दबाव डालेगी। जो सिफारिशें राच्य सरकार के जरिये लागू हो सकती है उन्हें पूरे प्रदेश में बहुत जल्द लागू कराया जायेगा।

मुख्यमंत्री अखिलेश ने रविवार को मोअल्लिम-ए-उर्दू वेल्फेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से मुख्यमंत्री आवास पर भेंट के दौरान यह बातें कहीं। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मोअल्लिम-ए-उर्दू डिग्री धारकों को उनकी समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों में प्राइमरी, मिडिल व हाईस्कूल स्तर पर सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों की स्थापना की जायेगी। उर्दू भाषा को रोजी रोटी से जोड़ते हुए नौकरियां दी जायेंगी। मदरसों में तकनीकी शिक्षा के लिये विशेष बजट का समायोजन होगा।

मोअल्लिम-ए-उर्दू वेल्फेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की मांग थी कि प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक उर्दू के पदों पर नियुक्ति कर मोअल्लिम-ए-उर्दू डिग्रीधारकों को बीटीसी के समकक्ष माना जाए। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि फरवरी में तत्कालीन बसपा सरकार में जब वह अपनी मांग उठा रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज किया गया था।

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