उत्तराखंड सरकार को गिराने के लिए केंद्र कर रही है साजिश: अंबिका सोनी

नई दिल्ली। उत्तराखंड सरकार पर छाए संकट के बीच सामने आने वाले स्टिंग को लेकर कांग्रेस को हैरान और परेशान कर दिया है। इस बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले ही इसको विरोधियों की चाल बताया है। वहीं अब कांग्रेस की नेता अंबिका सोनी ने भी इसको सीधे तौर पर भाजपा की साजिश करार दिया है। एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को गिराने की यह भाजपा की सोची समझी साजिश है। केंद्र में मौजूद भाजपा की सरकार प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराना चाहती है लिहाजा यह सब कर रही है।

सोनी ने कहा कि कांग्रेस को अपने सूत्रों से इस बात का पता चला है कि दिल्ली में केंद्रीय केबिनेट की बैठक भी इसी बारे में चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिना किसी सबूत के और इस कथित वीडियो की बिना सत्यता जाने केंद्र सरकार किसी तरह का फैसला कैसे ले सकती है। यह किसी मजाक से कम नहीं है। प्रेस कांफ्रेंस में अंबिका सोनी ने कहा गवर्नर ने रावत सरकार को 28 मार्च को सदन में बहुमत साबित करने का समय दिया है। इस दिन सरकार अपना बहुमत साबित करेगी।

कांग्रेस मुख्यालय में आनन-फानन में बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में पार्टी महासचिव अंबिका सोनी ने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लायक कोई संवैधानिक संकट नहीं है। सोनी ने कहा कि हरीश रावत सरकार को बहुमत है। वह 28 मार्च को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद भाजपा हास्यास्पद स्टिंग ऑपरेशन के जरिये चुनी हुई सरकार को हटाने की कोशिश कर रही है। यह लोकतंत्र के साथ मजाक है। सोनी ने कहा कि हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि राज्यपाल द्वारा शुरू संवैधानिक प्रक्रिया के बीच में ही दखल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को दल-बदल मामले में फैसला लेने का पूरा अधिकार है। उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में कांग्रेस के सभी नौ बागी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है।

उत्तराखंड का सियासी संकट: सभी बागी विधायक सस्पेंड

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने आज केबिनेट बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि यह बैठक उत्तराखंड में चल रहे सियासी घमासान को लेकर बुलाई गई है। माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक के बाद केंद्र सरकार प्रदेश में सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकती है।

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर केबिनेट बैठक में नहीं हुआ फैसला