यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 17, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
अब आसमान छूने की तैयारी में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये है यहां के डेवलेपमेंट का रोड मैप
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास का रोडमैप तैयार है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लड़ने और उन्हें खत्म करने का भी खाका खींच लिया गया है।
नई दिल्ली [जागरण स्पेशल]। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास का रोडमैप तैयार कर लिया है। इस रोडमैप में न सिर्फ विकास की बात है बल्कि राज्य से आतंकवाद को भी खत्म करने का जरिया शामिल है। आपको बता दें कि इसी वर्ष अगस्त 2019 में राज्य में वर्षों से जारी अनुच्छेद 370 को खत्म करने का एलान किया गया था। इसके बाद राज्य को दो भागों में बांटकर उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। फिलहाल दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में सुरक्षा और प्रशासन की जिम्मेदारी राज्यपालों ने संभाल ली है। अब केंद्र सरकार का पूरा ध्यान इन दोनों राज्यों के विकास पर लगा है। इस विकास को लेकर जो रोडमैप तैयार हुआ है उसके प्रमुख बिंदुओं में कुछ बातें बेहद खास हैं:-
- दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विकास के लिए किया जाएगा डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल।
- आठ सूत्रीय प्रस्तावों पर फोकस करेगा प्रशासन।
- जनता के कल्याण और उत्थान के लिए दोनों राज्यों के अधिकारी जवाबदेही और पारदर्शिता से काम कर सुशासन स्थापित करेंगे।
- दोनों राज्यों के अधिकारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी।
- सौभाग्य योजना को जम्मू कश्मीर में पहले से बेहतर तरीके से लागू किया गया है।
- दोनों राज्यों में ‘जल शक्ति मिशन’ लांच कर वर्ष 2022 तक हर घर में पानी उपलब्ध करवाया जाएगा।
- उपराज्यपाल के शिकायत सैल आवाज-ए-आवाम, केंद्रीय जन शिकायत और निगरानी सिस्टम को और अधिक मजबूत किया जाएगा।
- राज्यों के विकास के लिए तैयार किए गए इस रोडमैप में दोनों राज्यों में ई-ऑफिस को बढ़ावा देने के अलावा यहां के सचिवालयों को भी पेपरलेस बनाया जाएगा।
- दोनों राज्यों के विधवाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को पेंशन देने का भी प्रावधान किया गया है। यह पेंशन केंद्र सरकार की इंटीग्रेटिड सोशल सिक्योरिटी स्कीम और नेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत दी जाएगी। वर्तमान में पेंशन पाने वालों की संख्या 7,42,950 पहुंच गई है।
- जम्मू जम्मू-कश्मीर में हिमपात की वजह से जिला मुख्यालयों से कटे इलाकों में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा रही है। कहींं कहीं पर ये फ्री भी होगी। हेलीकाप्टर सेवा का लाभ लेने वाले स्थानीय लोगों को सब्सिडी के आधार पर टिकट मिलेगा।
- कश्मीर घाटी में आतंक के खात्मे के लिए इसी माह के अंत तक रोबो आर्मी को उतार दिया जाएगा। पहले चरण में रक्षा मंत्रालय 550 रोबोटिक्स सर्वेलांस यूनिट खरीदकर सेना को सौंप देगा। इनकी मदद आतंकियों की सही लोकेशन पता चल सकेगा।
- इसकी हर यूनिट में एक ट्रांसमिशन सिस्टम, एक लांचिंग सिंस्टम होगा। ये एचडी कैमरे की वजह से किसी भी समय साफ तस्वीरें ले सकेंगे और इन्हें आसानी से 200 मीटर के दायरे में ट्रांसफर कर सकेंगे।
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