बांग्लादेश के साथ भूमि-सीमा समझौते पर आगे बढ़ेगी सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते को जल्द पार लगाने की कोशिश शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि मानसून सत्र में सरकार संसद से संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की कोशिश करेगी। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मानवता के आधार पर सभी दलों से समर्थन की अपील की है। इससे स्पष्ट है कि सरकार ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है।

विवादित रहा है मुद्दा

बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता एक विवादित मुद्दा रहा है। संप्रग के शासन काल में भाजपा ने भी इसका विरोध किया था। संघ को भी इस पर घोर आपत्ति रही थी। लेकिन बंग्लादेश के साथ संबंध को देखते हुए अब राजग सरकार इसे मंजूर कराना चाहती है। मंगलवार को राजनाथ ने इसका स्पष्ट संकेत दे दिया। उन्होंने दोनों देशों की जनता की परेशानियों को देखते हुए मानवता के आधार पर इसका समर्थन करने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि सभी दलों को सर्वसम्मति से इसे मंजूर कर लेना चाहिए। राजनाथ सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षाबलों से भी मिले और बांग्लादेश बार्डर के जवानों से भी बात की। उन्होंने भारत के कब्जे में बांग्लादेशी गलियारे का भी दौरा किया।

समझौते में क्या है?

इस समझौते के अनुसार दोनों देशों के बीच 161 गलियारों की अदला-बदली होनी है। भारत को जमीन का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को देना होगा। उसके बदले बांग्लादेश एक छोटा सा भाग भारत को देगा। बहरहाल, इससे सीमा पर सुरक्षा को लेकर समस्या का समाधान हो सकता है।

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