उप्र की कानून व्यवस्था पर है नजर: राजनाथ

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हिंसक घटनाओं के बीच केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने चिंता जताते हुए कहा है कि वह राज्य पर नजर रख रहे हैं। वहां के अधिकारियों से लगातार बात हो रही है। जबकि भाजपा ने उप्र सरकार को चेताया है कि वह तत्काल अपने रवैये में सुधार करे वरना पार्टी चुप नहीं बैठेगी।

पिछले कुछ दिनों में महिलाओं के खिलाफ दुराचार जैसी घटनाएं थोड़ी थमी हैं तो भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ हिंसक घटनाओं की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में सोमवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा करने पहुंचे राजनाथ ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि वह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं।

लेकिन भाजपा इन घटनाओं को प्रायोजित मानती है। पार्टी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राज्य सरकार पर हमला किया। सुधांशु ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह पहले महिलाओं को निशाना बनाया गया और अब भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है, उससे यह आशंका सिद्ध होने लगी है कि राज्य सरकार की ओर से अराजक तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके इशारे पर ही भाजपा का मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन पार्टी चुप नहीं रहेगी और सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध होगा। नकवी ने कहा कि या तो राज्य सरकार को सत्ता छोड़ देनी चाहिए या फिर सर्वदलीय बैठक बुलाकर जमीनी हकीकत की सच्चाई का आकलन करना चाहिए। सरकार प्रशासन पर पूरी तरह अपना नियंत्रण खो चुकी है या फिर जानबूझ कर ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है जो घातक है। उप्र सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

दिल्ली पुलिस के आधुनिकीकरण में मदद करेगा केंद्र

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को आधुनिकीकरण में हरसंभव मदद उपलब्ध कराने का भरोसा दिया।

राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी से मुलाकात के बाद बताया कि मैंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ इस बारे में बात की कि हम राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस का आधुनिकीकरण कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में केंद्र सरकार हरसंभव मदद मुहैया कराएगी। अन्य राज्यों के विपरीत दिल्ली में पुलिस, केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत काम करती है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है।

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