यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 21, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
पीएफ एकाउंट को 'आधार' से जो़ड़ने में आ रही 'मिसमैच' की समस्या
शिविर कमिश्नर ने बताया कि इस संबंध में ईपीएफओ द्वारा विशेष शिविर लगाने की तैयारी भी की जा रही है ताकि कर्मचारियों का 'डाटा' अपडेट किया जा सके।

भोपाल, नईदुनिया। प्रतिनिधि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) भोपाल में अपने ढाई लाख कर्मचारियों और 10 लाख खातों को 'आधार' से जो़ड़ने की कवायद में जुटा है। लेकिन ऐसे कर्मचारियों की बड़ी संख्या सामने आ रही है जिनके नाम, पिता के नाम की स्पेलिंग में अंतर आ रहा है। इस कारण उनके एकाउंट को आधार से जो़ड़ने में दिक्कत खड़ी हो रही है।
विभाग का कहना है कि ऐसे कर्मचारियों को पैसे निकालने में परेशानी आएगी। ईपीएफओ का कहना है कि कर्मचारी के दस्तावेज, आधार कार्ड के डिटेल और विभाग में मौजूद ब्योरे में अंतर आ रहा है। यह अंतर टाइपिंग की गलती, स्पेलिंग, नाम अथवा पिता के नाम में अंतर मिल रहा है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है इसलिए सारे खातों को 'आधार' कार्ड से जो़ड़ने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा। ऐसे हो रहा 'मिसमैच' भोपाल के मोहम्मद जहूर अपना पैसा निकालने के लिए इसलिए परेशान हुए क्योंकि ईपीएफओ में उनका नाम मो. जाहिर दर्ज था। इसी तरह राजीव शर्मा के मामले में भी स्पेलिंग का अंतर मिला। दस्तावेजों में कुछ कर्मचारियों के नाम के साथ 'कुमार' जु़ड़ा हुआ है लेकिन नियोक्ता एवं 'आधार' कार्ड में उनके नाम के आगे 'कुमार' नहीं है। इसलिए ऐसे सभी मामले 'मिसमैच' की श्रेणी में आ रहे हैं।
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विभाग के क्षेत्रीय कमिश्नर अश्विनी कुमार गुप्ता का कहना है कि अब जल्दी ही कर्मचारी का पीएफ कोड खत्म हो जाएगा। कर्मचारी की पहचान सीधे यूनिवर्सल एकाउंट नंबर([यूएएन)] से होगी। नए कर्मचारियों का भी सीधे यूएएन ही बनाया जा रहा है। यूएएन को आधार से जो़ड़ने के बाद कर्मचारी को पीएफ एकाउंट से अपना पैसा वापस लेने में सुविधा हो जाएगी। लेकिन यदि कर्मचारियों के नाम आदि में अंतर आया तो बाद में उसे ज्यादा परेशानी का सामना करना प़़डेगा क्योंकि कम्प्यूटर में जो डिटेल दर्ज हैं उनका ही मिलान करेगा। कर्मचारी की पहचान उसके नाम नंबर से ही होगी।
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कमिश्नर ने बताया कि इस संबंध में ईपीएफओ द्वारा विशेष शिविर लगाने की तैयारी भी की जा रही है ताकि कर्मचारियों का 'डाटा' अपडेट किया जा सके। भोपाल सहित अन्य जिलों के नियोक्ताओं को भी उनके कर्मचारियों की जानकारियां दुरस्त करने को कहा गया है।