इंफाल रैली में बोले पीएम- भाजपा सत्ता में आयी तो नहीं रहेगी आर्थिक नाकेबंदी
बता दें कि कुछ माह पहले बनाए गए सात नए जिलों के विरोध में राज्य के एक नगा संगठन ने पिछले 100 दिनों से एक प्रमुख हाइवे को बंद कर रखा है।
ओमप्रकाश तिवारी, इंफाल। नगा समझौते को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता को आश्वस्त किया है कि इसमें मणिपुर को नुकसान पहुंचाने वाला एक भी शब्द नहीं है। मोदी शनिवार को यहां एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे।
चुनाव घोषित होने के बाद से ही कांग्रेस और कुछ अन्य संगठन केंद्र सरकार के साथ एनएससीएन (आइएम) के समझौते को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। यह मुद्दा मणिपुर के लिए काफी संवेदनशील माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया कि यह समझौता डेढ़ साल पहले हुआ था। तब से अब तक राज्य के कांग्रेसी मुख्यमंत्री चुप क्यों रहे? अब चुनाव के समय कांग्रेस भ्रम फैलाकर लोगों को लड़ाने का काम क्यों कर रही है?
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खत्म होगी आर्थिक नाकेबंदी
प्रधानमंत्री ने 15 साल से सरकार चला रहे मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह झूठ फैलाकर एक जनजाति को दूसरी जनजाति से लड़ाने का काम करते रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए आम जनता को परेशान कर रहे हैं। बता दें कि कुछ माह पहले बनाए गए सात नए जिलों के विरोध में राज्य के एक नगा संगठन ने पिछले 100 दिनों से एक प्रमुख हाइवे को बंद कर रखा है। इस कारण वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। इस दुखती रग पर हाथ रखते हुए मोदी ने कहा कि यह कैसी सरकार है, जो राज्य के लोगों को जरूरी सामान मुहैया कराने की अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभा पा रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नाकेबंदी खत्म नहीं करवा पाना राज्य सरकार की विफलता का जीता-जागता उदाहरण है। उन्होंने वादा किया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद कोई नाकेबंदी नहीं कर पाएगा।
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खत्म होगा कमीशन का खेल
प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री इबोबी द्वारा विकास के कामों में 10 फीसद कमीशन लेने की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप राज्य में भाजपा की सरकार लाइए। हम आपको 10 फीसद विकास करनेवाली सरकार देंगे। अब मणिपुर को जीरो फीसद वाला मुख्यमंत्री, मंत्री और सरकार चाहिए। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में केंद्र के सहयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई है। इसके तहत पूर्वोत्तर के राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।