और पारदर्शी होगी अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया

नई दिल्ली। देश की आंतरिक और सीमाओं की सुरक्षा में लगे पांच बड़े अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल का फैसला किया है। नई योजना के तहत ओएमआर शीट, सीसीटीवी कैमरे, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआइडी) जैसे तकनीकी उपकरणों के जरिये निचले पदों की नियुक्ति में होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जाएगी।

गृह मंत्रालय ने देश के पांच बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआइएसफ, आइटीबीपी और एसएसबी) में अगले दो वर्षो में कांस्टेबल, सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर स्तर पर तकरीबन 10 हजार पुरुष/महिलाओं की भर्ती की योजना तैयार की है। अर्धसैनिक बलों की संयुक्त समिति द्वारा तैयार और अनुमोदित प्रस्ताव को पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया (टीआरपी) का नाम दिया गया है। फिलहाल इन बलों में नियुक्ति संबंधी औपचारिकताएं प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा संपन्न की जाती है।

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अर्धसैनिक बल के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, हर साल हजारों की संख्या में उम्मीदवारों की भर्ती करते हैं। तकनीक आधारित सुधार के जरिये भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को कम करते हुए बेहतर और प्रतिभावान उम्मीदवारों का चयन संभव हो सकेगा। नए प्रस्ताव के तहत आमंत्रित आवेदन पत्रों के लिए ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रीडर्स) और ओसीआर (ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन) का इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि डिजिटल उपकरणों के जरिये इच्छुक अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य संबंधी मानकों को परखा जाएगा।

ये उपकरण भर्ती वाले स्थानों पर लगाए जाएंगे। शारीरिक परीक्षण के समय दौड़ने वाले युवाओं में आरएफआइडी चिप लगाए जाएंगे, ताकि अचूक आंकड़े इकट्ठे किए जा सकें। इसके अलावा भर्ती केंद्रों पर पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को कैमरे में कैद किया जा सके।

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