RTI में सरकार ने कहा, कांग्रेस को बंगले खाली करने का नहीं दिया नोटिस
सरकार ने कांग्रेस को उन बंगलों को खाली करने का कोई नोटिस नहीं दिया है जिन्हें कांग्रेस मुख्यालयों और पार्टी कार्यालयों के रूप में इस्तेमाल करती है।
नई दिल्ली । सरकार ने कांग्रेस को उन बंगलों को खाली करने का कोई नोटिस नहीं दिया है जिन्हें कांग्रेस मुख्यालयों और पार्टी कार्यालयों के रूप में इस्तेमाल करती है। केंद्र सरकार ने सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में यह दावा किया है।
गत फरवरी में ऐसी खबरें आई थीं कि केंद्र सरकार ने आवंटन रद होने के बाद कांग्रेस को दिल्ली के बीचोबीच स्थित चार सरकारी बंगलों को खाली करने को कहा है। इनमें 24 अकबर रोड स्थित वह विशाल बंगला भी है जिसमें कांग्रेस मुख्यालय है। सुभाष अग्रवाल के आरटीआइ आवेदन के जवाब में शहरी विकास मंत्रालय ने अब कहा है, 'कांग्रेस पार्टी को सरकारी बंगलों को खाली कराने का कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है।'
भूसंपदा निदेशालय में मुख्य लोक सूचना अधिकारी गरिमा सिंह ने भी गत 12 जून को जवाब में कहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) को दिल्ली या नई दिल्ली स्थित सरकारी आवासों को खाली करने का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। इनमें 26 अकबर रोड, 5 रायसीना रोड और सी-टू/109 चाणक्यपुरी स्थित बंगले शामिल हैं।
24 अकबर रोड तो वर्ष 1978 से ही कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है। 26 अकबर रोड कांग्रेस सेवा दल का कार्यालय है। 5 रायसीना रोड में युवक कांग्रेस और कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआइ (आइ) का कार्यालय है। चाणक्यपुरी के बंगले का इस्तेमाल आवास के लिए होता है।