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    सोनिया-राहुल गांधी की फिर बढ़ी मुश्किल, नेशनल हेराल्ड केस में नई FIR दर्ज

    Updated: Sun, 30 Nov 2025 09:57 AM (IST)

    National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को उनके खिलाफ एक नई FIR दर्ज की है, जिसमें 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह FIR प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।  

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    सोनिया गांधी और राहुल गांधी। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सोनिया और राहुल के खिलाफ नई FIR दर्ज हुई है। इसमें सोनिया और राहुल समेत 6 अन्य लोगों पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। इसके अलावा FIR में 3 अन्य कंपनियों के नाम भी दर्ज किए गए हैं।

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    नेशनल हेराल्ड केस की जांच खत्म करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसकी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी थी। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को यह FIR दर्ज की थी।

    FIR में आरोप है कि कांग्रेस के स्वामित्व वाली संस्था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का धोखाधड़ी से अधिग्रहण किया गया था। इस कुल संपत्ति 2000 करोड़ रुपये थी। यंग इंडियन के माध्यम से यह अधिग्रहण संपन्न हुआ था और गांधी परिवार की इसमें 76 फीसदी हिस्सेदारी थी।

    सैम पित्रोदा पर भी लगे आरोप

    दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई नई FIR में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा समेत 3 अन्य लोगों का नाम भी शामिल है। इसके अलावा एजेएल, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी मौजूद हैं।

    तीनों कोलकाता आधारित फर्जी कंपनियां थीं। इनमें यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपये देने और 50 लाख में एजेएल का अधिग्रहण करने का आरोप है। एजेएल की कुल संपत्ति 2000 करोड़ आंकी गई है। दिल्ली पुलिस एजेएल के शेयरधारकों को जल्द ही पूछताछ के लिए बुला सकती है।

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    दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस। फाइल फोटो

    क्या है पूरा मामला?

    नेशनल हेराल्ड केस में 2008-2014 के बीच मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। 2014 में तत्कालीन बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत के आधार पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेने का आदेश दिया था।

    9 अप्रैल को गांधी परिवार समेत अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि, कांग्रेस ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए ईडी पर केंद्र सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया है।

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