आदर्श घोटाला: महाराष्ट्र सरकार ने जांच रिपोर्ट खारिज की

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में पेश आदर्श घोटाले की जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। मुंबई के कोलाबा इलाके में कारगिल शहीदों की विधवाओं के नाम पर बनी आदर्श सोसायटी में हुई अनियमितताओं के बाद जनवरी 2011 में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने दो सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था।

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जानकारी के अनुसार, काफी मशक्कत के बाद शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार ने जांच आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा और इसे खारिज कर दिया। घोटाले में तीन मुख्यमंत्रियों के नाम चर्चा में है। इनमें से एक मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को तो अपना पद भी इसी विवाद के कारण गंवाना पड़ा। इसके अलावा करीब एक दर्जन वरिष्ठ नौकरशाह एवं पूर्व सैन्य अधिकारी भी जिम्मेदार माने जा रहे हैं।

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जांच आयोग को दो बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। पहला, आदर्श सोसायटी राज्य सरकार की जमीन पर बनी है या सेना की जमीन पर। दूसरा, सिर्फ छह मंजिलों के लिए प्रस्तावित इमारत को 31 मंजिलों तक पहुंचने में कौन-कौन दोषी है? आयोग पहले बिंदु पर दी गई अपनी अंतरिम रिपोर्ट में साफ चुकी है कि आदर्श सोसायटी की इमारत राज्य सरकार की जमीन पर बनी है। दूसरे, बिंदु पर अपनी 700 पृष्ठों की रिपोर्ट इस साल बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यसचिव को सौंपा गया था और सरकार ने मानसून सत्र में रिपोर्ट टेबल करने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया था कि उक्त रिपोर्ट के आधार कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) तैयार न होने से यह रिपोर्ट अभी पेश नहीं की जा सकती।

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