'आप' सरकार नहीं मानेगी उपराज्यपाल का आदेश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच अधिकारों के बंटवारे की लड़ाई नियम-कानून के अलावा तमाम मर्यादाओं के दायरे को भी पार कर गई। केजरीवाल ने संवैधानिक व्यवस्था के उलट सोमवार को मुख्य सचिव सहित तमाम आला अधिकारियों व विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिया कि वे उपराज्यपाल द्वारा जारी लिखित या मौखिक आदेश पर अपने स्तर पर अमल नहीं करें।

इससे पहले सरकार ने प्रधान सचिव (सेवा) अनिंदो मजूमदार के दफ्तर पर ताला जड़ दिया। आहत मजूमदार स्टाफ कार्यालय में थोड़ी देर बैठे, फिर घर चले गए। इसकी सूचना मिलने पर उपराज्यपाल कार्यालय ने कड़े तेवर अपनाते हुए सरकार की ओर से प्रधान सचिव (सेवा) के पद पर लाए गए राजेंद्र कुमार की नियुक्ति खारिज कर दी।

सूत्रों के मुताबिक, उपराज्यपाल के आदेश को न मानते हुए दिल्ली सरकार ने अनिंदो मजूमदार को कोई चार्ज नहीं दिया है। उन्हें वेटिंग में डाल दिया गया है।

गौरतलब है कि कार्यवाहक मुख्य सचिव के रूप में शकुंतला गैमलीन की नियुक्ति को लेकर पिछले 13 मई से विवाद चल रहा है। इस मामले में 16 मई को दिल्ली सरकार ने प्रधान सचिव पद से अनिंदो मजूमदार को मुक्त कर दिया था और मुख्यमंत्री के सचिव राजेंद्र कुमार को अतिरिक्त प्रभार के रूप में चार्ज दे दिया था।

वहीं, 16 मई को ही उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री के आदेश को अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया था और मजूमदार को पद मुक्त किए जाने के आदेश को निरस्त कर उनको बहाल कर दिया था।

आज राष्ट्रपति से मिलेंगे केजरी
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर अपनी बात उनके समक्ष रखेंगे। दिल्ली सरकार का आरोप है कि शकुंतला गैमलीन के बिजली वितरण कंपनी बीएसइएस के साथ करीबी संबंध है।

गृह सचिव को दी जानकारी
अपनी नियुक्ति को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच शकुंतला गैमलीन ने केंद्रीय गृह सचिव एलसी गोयल से मुलाकात की। लगभग आधा घंटे तक चली इस मुलाकात में दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (यूटी) राकेश कुमार सिंह भी मौजूद थे।

गरिमापूर्ण व्यवहार पर बल
इस मामले में केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जीतेंद्र सिंह ने वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार की जरूरत पर बल दिया।

सिसोदिया ने आपत्ति जताई
प्रधान सचिव के पद से राजेंद्र कुमार की नियुक्ति खारिज किए जाने वाला पत्र मीडिया में आने पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह विचित्र बात है। एक संवैधानिक पदाधिकारी उप मुख्यमंत्री को लिखा पत्र उसे मिलने से पहले ही लीक कर रहा है। क्या भारतीय संविधान में इसकी अनुमति है?

मनोबल टूटेगा
केंद्र सरकार के उद्योग सचिव अमिताभ कांत ने ट्वीट कर प्रमुख सचिव अनिंदो मजूमदार के आफिस सील करने को नौकरशाही का मनोबल तोडऩे वाला कदम बताया। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि वे फिलहाल दिल्ली सरकार में नियुक्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के हालात की कल्पना की जा सकती है।

'लोकतंत्र तीन डी से मिलकर बना होना चाहिए-डिबेट (बहस), डिसेंट (मतभेद) और डिसीजन (निर्णय)। इसमें चौथे डी डिसरप्शन (विघटन) के लिए स्थान नहीं होना चाहिए।
- राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का ट्वीट (माना जा रहा कि यह दिल्ली सरकार के संदर्भ में है)

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