यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 25, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
कर्नाटक: केंद्र की हरी झंडी के बाद अब कंबाला को भी मिलेगी कानूनी मान्यता
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि उनकी सरकार कंबाला के आयोजन के लिए अध्यादेश ला सकती है।
मैसूर (जेएनएन)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को बताया कि राज्य सरकार कंबाला का आयोजन करने के पक्ष में है और इसे कानूनी मान्यता देने के लिए अध्यादेश लाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कंबाला का मामला हाइकोर्ट में लंबित है।
सिद्धरमैया ने कहा, 'कंबाला एक ग्रामीण खेल है जो विशेष रूप से तटीय क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। हमारा इससे कोई विरोध नहीं है। यह अब अदालत में है। इस पर सुनवाई होनी है। हम देखेंगे कि क्या होता है और अगर जरूरत पड़ी तो हम इस पर अध्यादेश लाने को तैयार हैं।'
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मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा सत्र छह फरवरी से शुरू होगा। देखते हैं विधि विभाग से बात करने के बाद हम इस पर फैसला करेंगे। लेकिन हम कंबाला के पक्ष में हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या अध्यादेश तमिलनाडु के जलीकट्टू माडल पर आधारित होगा, सिद्धरमैया ने कहा, तमिलनाडु अलग है। जल्लीकट्टू कंबाला से अलग है। उनकी तुलना नहीं की जा सकती।
वहीं मेंगलूरू में केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार, कर्नाटक को उसी तरह से समर्थन देगी जिस तरह से जलीकट्टू के मामले में तमिलनाडु सरकार को दिया था। मेंगलूरू में दिगी धन मेले में भाग लेने के लिए पहुंचे कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद को इस संबंध में दक्षिण कन्नड के सांसद नलिन कुमार कतेल के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने एक ज्ञापन भी सौंपा।