यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 30, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
हरियाणा लैंड स्कैम: सीएम खट्टर को आज रिपोर्ट सौपेंगे जस्टिस ढींगरा!
गुड़गांव में जमीन सौदों को लेकर हुई अनियमितताओं की जांच के लिए गठित जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट तैयार हो गई है। आज सरकार के समक्ष इसे पेश कर सकते हैं।
नई दिल्ली, (जेएनएन)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी समेत कई दूसरी कंपनियों के साथ गुड़गांव और आसपास के इलाकों में जमीन सौदों की जांच के लिए गठित जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग की रिपोर्ट तैयार हो गई है। जस्टिस ढींगरा आज अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। बता दें आज ही के दिन जस्टिस ढींगरा का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है।
तैयार हुई ढींगरा आयोग की रिपोर्ट, सरकार को सौंपने की तैयारी शुरू
क्यों हुआ ढींगरा आयोग का गठन?
जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग का गठन 7 मई 2015 को हुआ था, लेकिन काम 30 जून से ही शुरू हो पाया था। इसके बाद आयोग को तीन बार एक्सटेंशन मिली। सरकार ने शुरू में गुड़गांव के सेक्टर 83 में वाणिज्यिक कालोनियों के विकास के लिए जारी लाइसेंस की जांच के लिए आयोग बनाया था।
बाद में गुड़गांव के चार गांवों सिही, शिकोहपुर, खेड़की दौला और सिकंदरपुर बड़ा में सभी प्रकार की कालोनियों के लिए जारी लाइसेंसों की जांच भी आयोग को सौंप दी गई। इन गांवों में सेक्टर 78 से 86 तक का एरिया शामिल है। इस क्षेत्र में वाड्रा की कंपनी को भी लाइसेंस जारी हुए हैं।
वाड्रा, हुड्डा से नहीं हुई पूछताछ
जस्टिस एसएन ढींगरा ने रॉबर्ट वाड्रा से इस मामले में कोई पूछताछ नहीं की है। हालांकि उन्होंने हुड्डा को समन किया था, लेकिन उन्होंने खुद न आकर अपने वकील को भेजकर उन्हें बुलाने का कारण पूछा था। बाद में न हुड्डा आए और न ही आयोग ने उन्हें बुलाया।
26 गवाहों के आधार पर रिपोर्ट तैयार
जस्टिस एसएन ढींगरा ने 26 गवाहों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। आयोग को जिन क्षेत्रों के लिए चेंज आफ लैंड यूज और लाइसेंस जारी करने की जांच का जिम्मा मिला था, उन क्षेत्रों के सभी डीटीपी को तलब किया गया था। सभी ने अपने-अपने पक्ष रखे हैं।
