एक हफ्ते में सुलझाएं इटली के नौसैनिकों पर मुकदमे का विवाद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह एक सप्ताह में इटली के नौसैनिकों पर मुकदमा चलाने को लेकर चल रहा विवाद निपटाए। न्यायमूर्ति बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से विवाद हल करने के लिए कुछ और समय मांगे जाने पर यह बात कही।

नौसैनिक मामला: इटली ने भारत के रवैये की आलोचना की

इटली सरकार व भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी नौसैनिकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर केंद्र सरकार पर मुकदमे के ट्रायल में देरी का आरोप लगाया है। इटली की याचिका में न सिर्फ देरी के आधार पर मुकदमा निरस्त करने की मांग की गई बल्कि नौसैनिकों पर सुआ (सप्रेशन ऑफ अनलाफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेवीगेशन एंड फिक्स्ड प्लेटफा‌र्म्स ऑन कांटीनेंटल सेल्फ एक्ट) के तहत आरोप लगाने का भी विरोध किया गया है। नौसैनिकों पर सुआ लगाने को लेकर विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में मतभिन्नता है। सरकार इसे ही सुलझाने में लगी है। पिछली सुनवाई पर भी सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती ने दो सप्ताह का समय मांग लिया था।

सोमवार को मामला फिर सुनवाई के लिए लगा था। अटॉर्नी जनरल ने पीठ से थोड़ा और समय देने का अनुरोध करते हुए कहा, मामला लगभग हल हो गया है। अगर कोर्ट एक सप्ताह के लिए सुनवाई टाल दे तो विवाद का हल निकल आएगा। उनकी दलील पर पीठ ने कहा, एक सप्ताह में सरकार हल निकाल ले। कोर्ट इसके लिए बार-बार सुनवाई स्थगित नहीं करेगा।

इटली की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर मामला जल्दी नहीं सुलझता है तो नौसैनिकों को स्वदेश जाने की इजाजत दे दी जाए। वे 13 माह से भारत में हैं। उनकी इस दलील का अटॉर्नी जनरल ने विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई अगले सोमवार तक टाल दी।

मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर