मानवाधिकार आयोग ने लिया कैराना मामले का संज्ञान

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना कस्बे से हिंदू परिवारों के पलायन मामले का संज्ञान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी लिया है। उसने शुक्रवार को कैराना में अपराधियों के आतंक के चलते कई परिवारों के पलायन के मसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी और साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। आयोग ने यह नोटिस उस शिकायत पर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अपराधियों के भय के चलते एक विशेष समुदाय के लोग कैराना से पलायन कर रहे हैं।

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कैरान से पलायन करने वाले लोगों की संख्या करीब 250 बताई जा रही है जबकि भाजपा सांसद हुकुम सिंह का दावा है कि ऐसे परिवारों की संख्या लगभग 350 है। आयोग ने खुद को मिली शिकायत को गंभीर मानते हुए उत्तर प्रदेश के डीआइजी जांच को निर्देश दिया है कि वे एक टीम का गठन कर मौके पर भेजें और दो हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दें। आयोग को मिली शिकायत में कश्यप परिवार की एक महिला के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस की ओर से अपराधियों के खिलाफ कुछ न किए जाने का आरोप है। इसी तरह रंगदारी न देने पर दो कारोबारी भाइयों शंकर और राजू की दिनदहाड़े हत्या किए जाने के मामले का भी जिक्र है। एक पेट्रोप पंप को लूटने और अपराधियों द्वारा एक कांस्टेबल की हत्या कर फरार होने की घटना का भी उल्लेख है।

भाजपा की जांच समिति 15 को पहुंचेगी कैराना

रंगदारी और असुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आने के बावजूद स्थानीय प्रशासन की पलायन पर खामोशी और इन्कार बरकरार है। शासन के गोपनीय रिपोर्ट तलब करने पर स्थानीय खुफिया इकाई भाजपा सांसद हुकुम सिंह द्वारा जारी पलायन की सूची के भौतिक सत्यापन में जरूर जुट गई है। भाजपा ने आठ सदस्यीय जांच समिति गठित कर उसे 15 जून को कैराना भेजने का फैसला किया है। भाजपा की इस जांच समिति में भाजपा विधायक सतीश महाना, सांसद डॉ. भोला सिंह, सतीश गौतम, सांसद लखनपाल सिंह, सतपाल ¨सह, पूर्व डीजीपी ब्रजलाल, राजेंद्र दास अग्रवाल हैं। जांच समिति का नेतृत्व विधानमंडल दल के नेता सुरेश खन्ना तथा सचेतक राधा मोहनदास अग्रवाल करेंगे।

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