नई समिति करेगी मिड-डे मील की निगरानी

नई दिल्ली। बिहार में बच्चों की मौत के बाद जागी केंद्र सरकार ने एक नई निगरानी समिति गठित करने का फैसला लिया है। यह समिति कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा के साथ ही बच्चों की थाली में परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता पर भी नजर रखेगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गुरुवार को दावा किया कि उसने कार्यक्रम को लागू करने में खामियां पाए जाने के बाद बिहार के 12 जिलों को अलर्ट जारी किया था।

मानव संसाधन विकास मंत्री एमएम पल्लम राजू ने कहा, 'बिहार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम 23 बच्चों की मौत से दुखी हैं। अब हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा न हो।' उम्मीद की जा रही है कि नई समिति मौजूदा मध्याह्न भोजन निगरानी समिति के प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, जो साल में दो बार बैठक करती है और राच्यों को किसी तरह की कमी के बारे में सचेत करती है। इस वर्ष की शुरुआत में कार्यक्रम को लागू करने में कमियां पाए जाने के बाद समिति की ओर से बिहार को चेतावनी देने के सवाल पर राजू ने कहा कि हां ऐसा किया गया था। ऐसे 12 जिलों की पहचान की गई थी, जिनमें सारण [प्रभावित जिला] भी शामिल था। उन्होंने कहा, 'हमने कार्यक्रम को गुणवत्तापूर्ण तरीके से लागू करने के लिए एक और समिति गठित करने का फैसला किया है, जो खाने की गुणवत्ता के साथ ही रसोईघर की साफ-सफाई पर भी ध्यान देगी।'

अधिकारियों के मुताबिक 20 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता खुद राजू कर सकते हैं। यह समिति हर तीन महीने में बैठक करेगी। राजू ने कहा कि वह अभी इस विषय पर जोर नहीं देना चाहते और बच्चों की मौत के मामले में आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहते। अब समय आ गया है कि इस कार्यक्रम को ज्यादा मजबूत किया जाए और बेहतर ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार की घटना के दोषियों को सजा दी जाएगी।

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