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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 17, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

लंबित विधेयक पारित कराने के लिए राहुल की विपक्ष से गुहार

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Published: Mon, 17 Feb 2014 10:03 PM (IST)Updated: Tue, 18 Feb 2014 12:40 AM (IST)

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विपक्ष से लंबित विधेयकों को पारित कराने के लिए विपक्ष से मदद मांगी है। राहुल का मानना है कि अंतरिम बजट के बाद दिन तय कर अविवादित विधेयकों को पारित कराया जा सकता है।

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नई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विपक्ष से लंबित विधेयकों को पारित कराने के लिए विपक्ष से मदद मांगी है। राहुल का मानना है कि अंतरिम बजट के बाद दिन तय कर अविवादित विधेयकों को पारित कराया जा सकता है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सोमवार को कहा कि ऐसे विधेयकों जिनको लेकर किसी तरह का विवाद नहीं है, को पारित करने के लिए राजनीतिक दलों को दिन तय कर देना चाहिए। राहुल ने यह टिप्पणी गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान की। राहुल के बाद इन लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा भाजपा नेता अरुण जेटली और भाकपा सांसद डी. राजा से मुलाकात कर लंबित विधेयकों को पारित कराने की गुहार लगाई। जेटली का कहना था कि कांग्रेस सांसदों के हंगामे के कारण संसद नहीं चल पा रही है। इस पर प्रतिनिधियों का कहना था कि जब इन विधेयकों को लेकर सभी दलों में सहमति है तो इन्हें पारित किए बिना संसद सत्र का समापन नहीं होना चाहिए।

गैरसरकारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे निखिल डे का कहना था कि वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि सहमति वाले विधेयकों को पारित कराने के लिए राजनीतिक दलों को एकजुट होने में क्या समस्या है। निखिल डे के अनुसार, राजनीतिक दलों को एक दिन तय कर अविवादित विधेयकों को पारित कराना चाहिए। राहुल ने डे की मांग से सहमति जताते हुए कहा, 'मैं इन विधेयकों को पारित कराने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। मैं आपके साथ हूं और आपकी बातों से पूरी तरह सहमत भी। आपकी मांग उचित है, संसद को इन विधेयकों को पारित करना चाहिए। आप जो कर रहे हैं उसे जारी रखते हुए जनमत तैयार कीजिए।'

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गौरतलब है कि विकलांगों, स्ट्रीट वेंडरों और व्हिसिलब्लोअरों आदि की सुरक्षा और उनके हितों को ध्यान में रखते सरकार ने कई विधेयक तैयार किए हैं, लेकिन संसद में जारी गतिरोध के चलते इन्हें अब तक पारित नहीं कराया जा सका है।

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