सांसद वेतन वृद्धि की कई सिफारिशों से सहमत नहीं सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने सांसदों के वेतन एवं भत्ते बढ़ाने से संबंधित संसदीय समिति की कई सिफारिशें को स्वीकार करने में असमर्थता जताई है। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्रालय ने कुछ सिफारिशों को उनसे संबद्ध मंत्रालयों के पास भेज दिया है।

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय ने गत 24 जून को समिति को भेजी गई अपनी टिप्पणी में कुछ सिफारिशों पर अपनी असहमति को स्पष्ट कर दिया है। 25 जून को मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के समक्ष पेश होकर इस बाबत जानकारी दी।

मंत्रालय के मुताबिक, सांसदों का दैनिक भत्ता 2000 से 5000 रुपये करने, उनकी हवाई यात्रा 34 से बढ़ाकर 48 करने, पूर्व सांसदों को मुफ्त हवाई यात्रा, विवाहित बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा देने जैसी सिफारिशों पर विचार नहीं किया जा सकता।

इनके अलावा सरकार और कई सिफारिशें स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। इनमें सभी राज्यों की राजधानी में सांसदों की यात्रा के दौरान सरकारी वाहन और गेस्ट हाउस की सुविधा, सांसदों के सहचर को ट्रेन में प्रथम श्रेणी एसी की सुविधा, सांसदों को विदेश यात्रा के दौरान स्थानीय टेलीफोन की सुविधा, टोल केंद्रों पर छूट और रोजमर्रा के सामान की खरीद के लिए कैंटीन सुविधा उपलब्ध कराने जैसी सिफारिशें शामिल हैं।

सिफारिशें जिनके पक्ष में नहीं

दैनिक भत्ता दो से पांच हजार रुपये करना-हवाई यात्रा को 34 से बढ़ाकर 48 करना-पूर्व सांसदों को मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा-विवाहित बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा देना-सहचर को ट्रेन में प्रथम श्रेणी एसी की सुविधा

पढ़ेंः सांसदों का वेतन एक लाख रुपये महीना करने की वकालत