यूजीसी-डीयू विवाद में हस्तक्षेप नहीं करेगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्त्रम को लेकर जारी विवाद में केंद्र सरकार डीयू का बचाव नहीं करने वाली है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को डीयू के कुलपति दिनेश सिंह को साफ संकेत दे दिया कि वे इस मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगी। स्मृति ईरानी ने सोमवार को यूजीसी अध्यक्ष वेद प्रकाश के साथ मुलाकात की।

सूत्रों के मुताबिक, ईरानी ने इस पूरे मामले पर जारी गफलत को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यूजीसी और डीयू आपस में मिलकर इस मामले को तत्काल सुलझा लें। इससे विद्यार्थियों को भी परेशानी से बचाया जा सकेगा। ईरानी ने कहा कि वे इस मामले में यूजीसी की ओर से जारी आदेश पर कोई दखल नहीं देने वाली हैं। यूजीसी पहले ही डीयू को कह चुका है कि वह चार वर्षीय पाठ्यक्रम को वापस ले और इस वर्ष के लिए सिर्फ तीन साल के पाठ्यक्रम में ही प्रवेश लें। मंत्रालय के सचिव, उच्च शिक्षा अशोक ठाकुर और यूजीसी अध्यक्ष वेद प्रकाश ने इस मामले पर कुलपति दिनेश सिंह से अलग से बैठक की। इसमें उन्हें यूजीसी के आदेश पर तुरंत अमल को कहा गया। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस मामले पर सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि मामले में कुलपति दिनेश सिंह पूरी तरह अलग-थलग पड़ गए हैं।

एक दिन बाद ही विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होनी है। इस दौरान छात्रों को किसी असमंजस की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए यूजीसी ने रविवार को डीयू और इसके 64 कॉलेजों को साफ तौर पर आदेश दिया था कि वे चार वर्षीय पाठ्यक्रम को तुरंत वापस लें और सोमवार तक इसके अमल के बारे में सूचित करें।

गौरतलब है कि डीयू में चार वर्षीय पाठ्यक्रम पिछले साल शुरू किया गया था। इसका छात्र, शिक्षक और राजनीतिक दल सभी ओर से विरोध हो रहा है।

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