आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार नाकाम

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। भाजपा ने संप्रग सरकार पर देश की आंतरिक एवं बाह्यं सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले दिन पारित प्रस्ताव सुरक्षा के मुद्दे पर संप्रग सरकार की विफलताओं की लंबी फेहरिस्त भर है। इसके पहले कार्यकारिणी के उद्घाटन भाषण में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और संप्रग सरकार पर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में कथनी और करनी में अंतर का आरोप लगाने के साथ ही कोयला घोटाले के लिए प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी मांग लिया।

भाषण के शुरुआत में ही राजनाथ ने छत्ताीसगढ़ में नक्सली हमले में राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, उसके सुरक्षाकर्मियों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के मारे जाने को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि संप्रग सरकार व कांग्रेस की दोहरी नीति के कारण नक्सलियों को बढ़ावा मिल रहा है। कोयला घोटाले पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांगते हुए राजनाथ ने कहा कि विवादित कोल ब्लाकों के आवंटन के समय कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री के ही पास था। ऐसे में उन्हें खुद विचार करना चाहिए कि इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित होने में देरी के लिए कांग्रेस द्वारा भाजपा को कठघरे में खड़ा करने पर राजनाथ ने कहा कि भाजपा खाद्य सुरक्षा देने के प्रति गंभीर है। विधेयक में कई खामियां हैं और भाजपा इन्हें दूर कराना चाहती है।

कार्यकारिणी में पारित प्रस्ताव में मनमोहन सरकार पर कंट्टर नक्सली समर्थकों को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और योजना आयोग में शामिल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के पहले कांग्रेस नक्सलियों के साथ दोस्ती कर लेती है। भाजपा ने केंद्र सरकार पर पंथ निरपेक्षता की आड़ में आतंकवाद के सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया है। एक तरफ गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जेलों में बंद मुस्लिम आतंकियों की सूची बना रहे हैं, वहीं केरल सरकार ने कोयंबटूर बम धमाके के आरोपी के पक्ष में विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है। भाजपा के अनुसार 'हिंदू आतंकवाद' और 'भगवा आतंकवाद' के जुमले इसी नीति के तहत उछाले गए हैं। भाजपा ने संप्रग सरकार पर वोट बैंक की राजनीति में देश की सुरक्षा के साथ समझौते का आरोप लगाया है।

पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सैनिकों के सिर काटे जाने का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव में संप्रग सरकार पर देश के सम्मान के साथ समझौता करने का आरोप लगाया गया है। इसी क्रम में लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ को लेकर सरकार की विवशता का उल्लेख किया गया है। भाजपा ने कहा है कि भारत अभी तक चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लोगों के स्टेपल वीजा देने के विवाद को सुलझा नहीं पाया है। श्रीलंका द्वारा तमिलों को स्वायत्ताता के वादे पूरा न करने, भारतीय मछुआरों की लगातार गिरफ्तारी को सरकार की विफलताओं में शुमार किया गया है।

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