ई-रिक्शों का हुआ उद्धार, करोड़ों को मिलेगा रोजगार

नई दिल्ली [जागरण संवाददाता]। सड़क परिवहन, राजमार्ग व जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने एलान किया है कि दिल्ली और देश के अन्य शहरों में सड़कों पर चल रहे ई-रिक्शों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सरकार निश्चित क्षमता के ई-रिक्शों को मोटर वाहन एक्ट के दायरे से मुक्त करेगी। यही नहीं, ई-रिक्शा को रोजगार सृजन का माध्यम बनाया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर दीन दयाल ई-रिक्शा योजना चलाई जाएगी जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। गडकरी दिल्ली के रामलीला मैदान में मंगलवार को इलेक्ट्रिक रिक्शा (ई-रिक्शा) चालकों की एक रैली को संबोधित कर रहे थे।

दरअसल, दिल्ली में ई-रिक्शा की लगातार बढ़ रही संख्या के अंतर्गत लंबे समय से इन्हें कानून के दायरे में लाने की मांग की जा रही है। इसी के विरोध में ई-रिक्शा चालकों द्वारा मंगलवार को रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। रैली में शामिल होकर और ई-रिक्शा वालों के लिए बड़ी योजनाओं का एलान कर गडकरी ने अरविंद केजरीवाल की रिक्शा राजनीति को कुंद कर उसे भाजपा के पक्ष में मोड़ने की भरपूर कोशिश की।

गडकरी ने कहा कि दिल्ली में चल रहे ई-रिक्शा को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे भारी संख्या में लोग बेरोजगार होंगे। इसके लिए 650 वाट तक के ई-रिक्शा को मोटर वाहन एक्ट के शिकंजे से बाहर लाया जाएगा। ऐसे ई-रिक्शा चालकों को किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन अब नगर निगम द्वारा किया जाएगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 100 रुपये होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान नगर निगम ई-रिक्शा चालकों को पहचान पत्र देगा।

इतना ही नहीं, ई-रिक्शा का नाम अब दीन दयाल ई-रिक्शा होगा। इसके अलावा, ई-रिक्शा में अब 25-50 किलोवजन ढोने की इजाजत भी होगी। दिल्ली में फिलहाल ई-रिक्शों में आठ-आठ सवारियां बैठाई जा रही हैं जो गलत है। गडकरी ने ई-रिक्शा चालकों से अनुरोध किया कि वे चार से ज्यादा सवारियां नहीं बैठाएं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के ई-रिक्शा के संबंध में नीति बनाने का आदेश देने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अप्रैल में अधिसूचना जारी कर ई-रिक्शा को अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद दिल्ली राज्य परिवहन मंत्रालय ने इन्हें जब्त करना शुरू कर दिया जिसके खिलाफ आवाज उठने लगी थी। इस मसले पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों उपराज्यपाल से मिले थे और ई-रिक्शा चालकों के हितों की रक्षा करने की बात कही थी।

बिना गारंटी मिलेगा सस्ता लोन

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग ई-रिक्शा खरीदना चाहते हैं उन्हें बैंक द्वारा सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। लोगों को तीन फीसद की सालाना ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा। साथ ही यह कर्ज उन्हें बिना किसी बैंक गारंटी के उपलब्ध कराया जाएगा।

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