अरुणाचल प्रदेश: आज एक बजे होगा सदन मे शक्ति परीक्षण, धारा 144 लागू
अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में शनिवार को दोपहर एक बजे शक्ति परीक्षण होगा। उससे पहले इटानगर के आसपास धारा 144 लगा दी गई है।
ईटानगर (प्रेट्र)। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में आज दोपहर एक बजे शक्ति परीक्षण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहाल मुख्यमंत्री नबाम तुकी को राज्यपाल ने शक्ति परीक्षण के लिए 10 दिन का समय देने से इन्कार कर दिया था। जिसके बाद शक्ति परीक्षण के चलते इटानगर और विधानसभा के आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है।
शनिवार को होने वाले शक्ति परीक्षण के मदेनजर कांग्रेस ने सुबह 10 बजे अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है।
इससे पहले, राज्यपाल ने नबाम तुकी की 16 जुलाई तक विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था। तुकी शुक्रवार को राजभवन जाकर कार्यवाहक राज्यपाल तथागत रॉय से मिले। उन्होंने शक्ति परीक्षण के लिए विधानसभा का सत्र 10 दिनों तक टालने का अनुरोध किया।
तुकी ने राज्यपाल से कहा कि उन्हें शक्ति परीक्षण के लिए बहुत कम समय दिया गया। उनके ज्यादातर विधायक राज्य से बाहर हैं और वे उनसे संपर्क करने में लगे हुए हैं। उन्होंने सरकारिया आयोग की सिफारिशों का भी हवाला दिया। सरकारिया आयोग ने विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए मुख्यमंत्री को उपयुक्त समय देने की बात कही है। लेकिन रॉय ने तुकी को मोहलत देने से इन्कार कर दिया।
राज्यपाल का सीएम के नाम खत
राजभवन द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि मौजूदा सरकार को विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं है। इसे देखते हुए राज्यपाल ने तुकी को शनिवार को शक्ति परीक्षण का निर्देश दिया है। दूसरी तरफ, विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया का कहना है कि इतने कम समय में सत्र बुलाना संभव नहीं है। रेबिया ने कहा कि विधानसभा सत्र बुलाने की एक व्यवस्था होती है। संसदीय कार्य मंत्रालय इसके लिए पत्र लिखकर अनुरोध करता है। इसके बाद नोटिस जारी किया जाता है।
आसान नहीं तुकी की राह
विधानसभा में बहुमत साबित करना नबाम तुकी के लिए आसान नहीं होगा।
निवर्तमान मुख्यमंत्री कलिखो पुल विधानसभा में 42 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं।
पुल ने अपने समर्थक विधायकों के साथ दो दिनों से गुवाहाटी के एक होटल में डेरा डाल रखा है। उनको कांग्रेस के बागियों और भाजपा के 11 विधायकों का समर्थन हासिल है।
अरुणाचल विधानसभा में 60 विधायक हैं। दो विधायकों के त्यागपत्र के कारण कुल 58 विधायक रह गए हैं।
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