यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 16, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
पाटीदारों पर आइबी व एटीएस की नजर, सोशल मीडिया की निगरानी को ढाई करोड़ बजट
सरकार ने सोशल मीडिया पर सरकार व भाजपा विरोधी संदेशों की निगरानी के लिए एटीएस को ढाई करोड़े रुपये का बजट दिया है।

अहमदाबाद, जेएनएन। गुजरात में पाटीदार आंदोलन पर नजर रखने के लिए सरकार ने आईबी व एटीएस को काम पर लगाया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर सरकार व भाजपा विरोधी संदेशों की निगरानी के लिए एटीएस को ढाई करोड़े रुपये का बजट दिया है।
गुजरात में पिछले दो साल से चल रहे पाटीदार आरक्षण आंदोलन की निगरानी सरकार ने तेज कर दी है। इन्टेलीजेंस ब्यूरो तथा ऐंटी टेरेरिस्ट स्क्वॉड को पाटीदारों के बीच सोशल मीडिया पर चलने वाले मैसेज तथा सूचनाओं पर नजर रखने को कहा गया है। सरकार ने एटीएस को इसके लिए ढाई करोड रु का बजट भी दिया है। हालांकि एटीएस के अधिकारी बताते हैं कि सरकार की ओर से यह रकम सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाले संदेशों का अध्ययन कर देश विरोधी, सरकार विरोधी तथा जाति, धर्म, भाषा व प्रांत को लेकर नफरत फैलो वाले संदेशो को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
हालांकि उनका कहना है कि पाटीदर आंदोलन की निगरानी के लिए यह प्रोजेक्ट नहीं सौंपा गया है। गौरतलब है कि पाटीदार आंदोलन के बाद ही सरकार जागी तथा इस प्रकार की अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए ही सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार भले आरक्षण आंदोलन को इसका कारण हीं मानती हों लेकिन पहला कारण तो यही बनता है।