यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 27, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक में PM का संकेत, सिटीजन फ्रेंडली होगा आम बजट
PM कहा कि समय से बजट पेश पहले हो होना चाहिए ताकि चालू वित्त वर्ष के शुरू होने से पहले ...और पढ़ें
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। आम बजट 2017-18 'सिटीजन फ्रेंडली' और करदाताओं के अनुकूल होगा। इसमें प्रत्यक्ष करों की दरें नीचे लाने के साथ-साथ कर प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही नौकरियां बढ़ाने और विकास दर को गति देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा भी की जा सकती है। इसके अलावा किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए किसानों को सस्ता कर्ज मुहैया कराने सहित कई उपाय किए जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नीति आयोग में 'इकनॉमिक पॉलिसी: रोड अहेड' विषय पर जाने माने अर्थशास्ति्रयों के साथ चर्चा की जिसमें आम बजट के संबंध में कई सुझाव आए। इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानागढि़या और नीति आयोग के अन्य सदस्य भी मौजूद थे।
बैठक के बाद पानागढि़या ने कहा कि विशेषज्ञों ने बजटीय प्रक्रिया में सुधार के संबंध में कई सुझाव दिए। इसके अलावा कारपोरेट टैक्स तथा व्यक्गित आयकर की प्रक्रिया सरल बनाने तथा प्रत्यक्ष करों की दरें नीचे लाने का सुझाव भी दिया गया। साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश और सीपीएसई के शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने पर भी चर्चा हुई।
सब्सिडी व्यय को तर्कसंगत बनाने के लिए डीबीटी के इस्तेमाल तथा कर संबंधी आंकड़ों के बेहतर विश्लेषण की जरूरत पर भी बैठक में जोर दिया गया।पानागढि़या के मुताबिक प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि लोग कर चोरी करना नहीं चाहते, वे कर देना चाहते हैं, लेकिन वे यह भी उम्मीद करते हैं कि उनसे जो धनराशि एकत्रित की जा रही है, उसका सही इस्तेमाल हो।
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पानागढि़या ने कहा कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आयात शुल्क की संरचना मंे मौजूद विसंगतियों को दूर करने का सुझाव आया। साथ ही कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की जरूरत पर भी बैठक में बल दिया गया।नीति आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि बैठक में आए सुझावों और चर्चा से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि आम बजट 2017-18 'सिटीजन फ्रेंडली' होगा।
उन्होंने कहा कि आम बजट मंे विकास दर को बढ़ावा देने के लिए पैकेज की घोषणा भी घोषित किए जा सकते हैं। ध्यान रहे कि पिछले कुछ दिनों में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली भी कर की दरों में कमी का संकेत देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम बजट जहां किसानों के लिए सस्ते कर्ज की सुविधा के साथ-साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने और कृषि बाजार सुधारों पर जोर दिया जाएगा वहीं सामाजिक क्षेत्र का आवंटन भी बढ़ाया जा सकता है।पानागढि़या ने कहा कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रधानमंत्री ने कक्षाओं में शिक्षकांे की तस्वीर लगाने का सुझाव भी दिया। पीएम ने कहा कि अगर स्कूल में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीर लग सकती है तो शिक्षक की क्यों नहीं।