केंद्र विदेशी खाताधारकों की जांच मार्च तक पूरी करे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को कहा कि वह कालाधन रखने के संदिग्ध 627 भारतीयों के खिलाफ चल रही आयकर जांच को अगले वर्ष मार्च तक पूरा करा ले। इन सभी भारतीयों के जेनेवा स्थित एचएसबीसी बैंक में खाते हैं। शीर्ष अदालत ने हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी कारण से जांच फिर भी पूरी नहीं हो पाए तो केंद्र सरकार 31 मार्च, 2015 की समयसीमा को बढ़ाने के लिए उचित निर्णय लेगी।

मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने शीर्ष अदालत द्वारा काले धन की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) को यह भी कहा कि कुछ खास सूचनाएं और पत्रचार की जो जानकारी मिली है उससे सामग्री बगैर हटाए याचिका दायर करने वालों को मुहैया कराने के आग्रह पर विचार करे। याचिका दायर करने वालों में एक जानेमाने वकील राम जेठमलानी भी हैं। उन्होंने पीठ को बताया कि संप्रग सरकार के तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन कुछ पत्र और दस्तावेज उसके कुछ हिस्सों को काला करके मुहैया कराए थे।

250 विदेशी खाताधारकों के नाम सार्वजनिक करें

अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने उन 250 लोगों का नाम सार्वजनिक करने की मांग की जिन्होंने विदेश में अपना खाता होने की बात स्वीकार की है। उन लोगों के खिलाफ कर संबंधी कार्यवाही शुरू करके छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर अभी विचार करने से इंकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि इस मामले में कई हाईप्रोफाइल लोगों के शामिल होने को लेकर पहले सी ही सरकार पर दबाव है। फिलहाल इस मामले की जांच में देश की शीर्ष एजेंसियां जुटी हैं। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के रुख से काले धन की जांच में काफी तेजी भी आई है।

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