दिल्ली में भाजपा की मजबूती से नौकरशाही में हलचल तेज

नई दिल्ली (राज्य ब्यूरो)। राजधानी की राजनीतिक अनिश्चितता के बीच पर्दे के पीछे चल रही सरकार बनाने की कवायद को लेकर सूबे की नौकरशाही में भी हलचल मची हुई है। भाजपा की स्थिति मजबूत देख सरकार के बड़े नौकरशाह पार्टी के आला नेताओं से संपर्क साधने में जुट गए हैं। ऐसी चर्चा है कि यदि यहां भाजपा की सरकार बनती है तो उन अधिकारियों के लिए मुसीबत खड़ी होगी जो आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद करीब माने जाते थे।

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली की राजनीतिक स्थिति अधिकारियों के लिए भी पहेली बनी हुई है। सूबे में नए सिरे से चुनाव कराए जाने की संभावनाओं के बीच भाजपा द्वारा सरकार बनाने संबंधी प्रबल संकेतों ने नौकरशाही को भी असमंजस में डाल रखा है। बताया जा रहा है कि ऐसी कई परियोजनाएं हैं, जिन पर फैसला चुनी हुई सरकार पर छोड़ दिया गया है। वृद्धों को पेंशन देने के मामले में भी प्रगति नहीं हो पाई है, जबकि तमाम विधायक इस बात से परेशान हैं। अधिकारियों की नजर राजनिवास पर भी लगी हुई है। वे कुछ दिनों पूर्व तक यह मानकर चल रहे थे कि अब नवंबर के आसपास चुनाव के बाद ही दिल्ली की नई सरकार का गठन होगा। लेकिन अब उपराज्यपाल नजीब जंग की प्रधानमंत्री से होने वाली मुलाकात को लेकर चर्चा हो रही है। केंद्र में सरकार के गठन के बाद अब उसके फैसले पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।

थमी हुई है दिल्ली की रफ्तार

जानकारों का कहना है कि राष्ट्रपति शासन में दिल्ली की सत्ता की बागडोर फिलहाल पूरी तरह नौकरशाहों के हाथ में है। यह दीगर बात है कि दिल्ली की रफ्तार बिल्कुल थमी हुई है और यह माना जा रहा है कि राषट्रपति शासन जितनी जल्दी हटा लिया जाए, दिल्ली के हक में उतना ही अच्छा होगा।

30 मई तक चुननी होगी सदस्यता

विधायी प्रक्रिया के जानकारों का कहना है कि सांसद चुने गए विधानसभा के तीन सदस्यों को आगामी 30 मई तक दो में से किसी एक सदन की सदस्यता चुन लेनी होगी और जाहिर तौर पर वे संसद की सदस्यता ही चुनेंगे। ऐसे में 30 मई के बाद विधानसभा की सदस्य संख्या 67 रह जाएगी और 34 सदस्यों के समर्थन वाली पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। ऐसे में अगले दो-तीन दिन दिल्ली की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और सूबे की नौकरशाही में जाहिर तौर पर इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है।

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