भाजपा ने आंकड़ों से झुठलाए सोनिया के आरोप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर कांग्रेस राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया नहीं कि केंद्र ने आंकड़ों के साथ आरोप ध्वस्त कर दिए। खुद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि कुछ राज्यों को तो 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार तीन से चार गुना तक राशि दी गई है।

संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस अध्यक्ष पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ है। बल्कि उन्हें उनकी संप्रग सरकार के मुकाबले कई गुना अधिक रकम जारी की गई है।

कांग्रेस शासित नौ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सोनिया गांधी द्वारा लगाए गए इन आरोपों के जवाब में वित्त मंत्री ने इन राज्यों को पिछले दो सालों में मिली राशि का पूरा ब्योरा जारी कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस राशि के अलावा भी कुछ केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए पैसे दिए जाएंगे।

कांग्रेस को भेदभाव का आरोप लगाने से पहले यह देख लेना चाहिए कि आंकड़े सच बोलते हैं और कांग्रेस शासन में इन राज्यों को कम पैसे दिए जा रहे थे। जेटली ने 14वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना के आंकड़े जारी करते हुए राजग सरकार की दरियादिली जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि

दूसरी तरफ प्रसाद ने कांग्रेस के इस तरह के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया कि केंद्र सरकार कांग्रेस के शासन वाले राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है।

राज्यों को केंद्र से मिली धनराशि

राज्य (वर्ष 2015-20) (2010-15)

1-अरुणाचल 53386 4673

2-असम 128945 51712

3-हिमाचल 27764 11131

4-कर्नाटक 183566 61691

5-केरल 97344 33368

6-मणिपुर 24024 6428

7-मेघालय 24999 5816

8-मिजोरम 17911 3834

9-उत्तराखंड 40967 15965

[नोट : नौ कांग्रेस शासित राज्यों को 14वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्रमश: राजग और संप्रग सरकार की ओर से जारी की गई धनराशि करोड़ों में।]