उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था होगा हमारा चुनावी मुद्दाः अमित शाह

विशेष संवाददाता, लखनऊ । मथुरा हो या कैराना या फिर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, बिना लाग लपेट और लुपा छिपी के भाजपा उत्तर प्रदेश में इन मुद्दों पर वोट मांगेगी। खुद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने खरे खरे शब्दों में इसका उल्लेख करते हुए अपने नेताओं से लेकर जनता तक यह संकेत दे दिया है कि प्रदेश का आगामी चुनाव गरमा गर्म होगा और हर गली मोहल्ले मे सत्ताधारी सपा से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल पूछा जाएगा। सीधा और आक्रामक निशाना जहां सपा पर होगा वहीं बसपा और कांग्रेस को इस मुद्दे पर एक ही कठघरे में खड़ा किया जाएगा।
जागरण फोरम में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत विभिन्न नेताओं के बाद समापन सत्र में जब शाह ने संबोधन किया तो उनका तेवर और दिशा सबकुछ स्पष्ट और बेबाक था। यही कारण था कि खड़े होते ही उन्होंने यह कहने में कोई हिचक नहीं दिखाई कि यहां जो कुछ बोला सुना जा रहा है वह राजनीतिक दलों के लिए सीधे सीधे चुनाव से जुड़ा है। मुद्दे पर आने में उन्होंने कोई देर नहीं दिखाई और अपने नेताओं व कार्यकर्ताओं से लेकर जनता तक यह संदेश दे दिया कि विकास तभी संभव है जब कानून व्यवस्था दुरुस्त हो और उत्तर प्रदेश में इसकी स्थिति बेहाल है। उन्होंने कहा- ‘मथुरा हो या कैराना, यह हमारे लिए चुनावी मुद्दा है। मथुरा के जवाहरबाग में जो कुछ हुआ व ह राजनीतिक संरक्षण में हुआ, क्या यह चर्चा का मुद्दा नहीं है? चुनाव तो इसीलिए होता है कि जनता ऐसी सरकार को उखाड़ फेंके।‘

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शाह के तेवर और भाजपा के चुनाव प्रचार की दिशा का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने कैराना से पलायन को लेकर पिछले दिनों उठे विवाद के बावजूद कोई नरमी नहीं दिखाई। शाह ने अखिलेश सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा- अगर कैराना मे कानून व्यवस्था की खराब हालत के कारण पलायन हो रहा है तो क्या वहां कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ओबामा की है? ऐसी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है जिसके कारण लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। ध्यान रहे कि विपक्षी दलों की ओर भाजपा को यह कहते हुए घेरने की कोशिश हो रही थी कि वहां सांप्रदायिक कारणों से पलायन नहीं हो रहा है।
मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के सपा मे विलय और बाद में दूरी को भी शाह ने इसी से जोड़ा। उन्होंने कहा कि अखिलेश इससे बच नहीं सकते हैं। प्रदेश की जनता जानती है कि अखिलेश ने कभी अतीक अहमद का विरोध किया था लेकिन बाद में उसे साथ खड़ा कर लिया गया था। जनता को हर मुद्दे की याद दिलाई जाएगी।
कानून वयवस्था जहां भाजपा के चुनाव प्रचार का केंद्रबिंदु होगा वहीं विकास के मुद्दे पर दोतरफा रणनीति अपनाई जाएगा। एक तरफ जहां केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज और उपलब्धियों को सामने रखकर वोट मांगा जाएगा वहीं कई फायदे जमीन तक न पहुंचने का ठीकरा तर्कपूर्ण तरीके से राज्य सरकार के सिर फोड़ा जाएगा।

अपने आधे घंटे के भाषण मे शाह ने विस्तारपूर्वक तरीके से स्पष्ट किया कि कल्याणकारी योजनाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास है। केंद्र पैसा दे भी दे तो अस्पताल और स्कूल बनाने से लेकर किसानों का अनाज खरीदने के लिए एजेंसी तय करने का अधिकार और दायित्व राज्य सरकार के पास है। मोदी सरकार ने हर राज्य को पहले से ज्यादा पैसा दिया लेकिन प्रदेश पिछडा का पिछड़ा है। शाह ने युवा वर्ग को खासतौर पर संबोधित करते हुए कहा- अगर गुजरात और महाराष्ट्र के युवाओं को उनका अधिकार मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश का युवा उससे क्यों वंचित है। केंद्र २०१८ तक हर गांव म बिजली पहुंचाना चाहती है लेकिन घर घर उजाला कैसे होगा अगर राज्य सरकार की एजेंसी वितरण करने में असफल है।
उत्तर प्रदेश के गुरूर को जगाते हुए शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश जागृत हो जाए और विकास की दिशा में चल पड़े तो अकेले ही पूरे देश की स्थिति बदल सकता है। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक रूप से ही नहीं राजनीतिक रूप से भी देश की आत्मा बसती है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है यह २०१४ के चुनाव में भी साबित हुआ है। लेकिन अफसोस कि यहां उस सपा की सरकार है जो केंद्र में १२ लाख करोड़ रुपये का घोटाला करने वाली संप्रग के साथ खड़ी थी। इसमें बसपा की भी भूमिका थी। संकेत साफ था कि भाजपा सपा समेत दूसरे दलों को कठघरे मे खड़ा करने का रोडमैप तैयार कर चुकी है।

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