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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 28, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

मिस्त्री ने मोदी को कारपोरेट सेक्टर का उम्मीदवार बताया

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Published: Fri, 28 Jun 2013 08:41 PM (IST)Updated: Sat, 29 Jun 2013 06:02 AM (IST)

लखनऊ [जागरण ब्यूरो]। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव का पदभार संभालने के बाद उत्तर प्रदेश के अपने पहले दौरे में मधुसूदन ...और पढ़ें

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लखनऊ [जागरण ब्यूरो]। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव का पदभार संभालने के बाद उत्तर प्रदेश के अपने पहले दौरे में मधुसूदन मिस्त्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमलावर होते हुए उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए कारपोरेट सेक्टर का उम्मीदवार बताया। उन्होंने कहा कि वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई भी राज्य विकास के लिए गुजरात का माडल न अपनाए क्योंकि उसमें अपनाने लायक कुछ भी नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए मिस्त्री ने कहा कि वह नरेन्द्र मोदी और उनके साझीदार [अमित शाह] को अच्छी तरह जानते हैं और उनकी रणनीति से भी बखूबी वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि उनकी अपनी भी रणनीति है जिसे वह अभी सार्वजनिक नहीं करेंगे। मिस्त्री ने कहा कि वह मोदी की ज्यादा चर्चा करना पसंद नहीं करते और बिना वजह उनका हौव्वा खड़ा किया जाता है।

गुजरात माडल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि औद्योगिक पूंजी निवेश, बेसिक शिक्षा, गरीबी, कुपोषण और अन्य कई क्षेत्रों में गुजरात अन्य राज्यों से पीछे है। भाजपा के शासन में गुजरात जहां पहुंच गया है वहां अपनाने लायक कुछ भी नहीं है। किसी ने ऐसा राज्य देखा है कि जहां का गृह मंत्री आइपीएस अफसरों सहित फर्जी मुठभेड़ के मामले में जेल जाता हो। ऐसा राज्य कोई माडल नहीं हो सकता।

गुजरात में नरेन्द्र मोदी की चुनावी सफलता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी कमजोरी से हारी और इसमें मोदी का कोई करिश्मा नहीं है। साबरकांठा सीट से लोकसभा सदस्य रह चुके मिस्त्री ने कहा कि उनके क्षेत्र की सात में से छह विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीतीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में काफी अंतर होता है। उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर कांग्रेस भी चिन्तित है और पार्टी इस सम्बंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेगी।

प्रभारी महासचिव ने कहा कि वह नौ से 14 जुलाई तक तथा फिर 18 से 24 जुलाई तक प्रदेश के आठ जोन्स में जाकर सांगठनिक मामलों की समीक्षा करेंगे और सभी से बातचीत के बाद आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में रणनीति बनायी जाएगी।

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