प्रोजेक्‍ट से नहीं हुआ पर्यावरण नुकसान, अडानी का 200 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ

मुंबई। अडानी प्रोडक्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड (एसपीएसईजेडएल) पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप था जिसकी वजह से पिछली सरकार ने 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। अब अदाणी को इस जुर्माने से राहत दे दी गयी है।

बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अदाणी प्रोडक्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड (एसपीएसईजेडएल) पर लगे 200 करोड़ रुपये के जुर्माने को हटा दिया है। पिछली सरकार ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और नियमों के उल्लंघन करने पर कंपनी को पारिस्थितिकी बहाली कोष में यह राशि जमा करने को कहा था।

विरोध और देरी की वजह से ऑस्ट्रेलिया में खनन प्रोजेक्ट को बंद कर सकते हैं अडानी

यह सरकार द्वारा किसी कंपनी पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया सबसे बड़ा जुर्माना था। अब सरकार ने जुर्माना हटाने के साथ ही कंपनी को मुंद्रा में तटीय विकास परियोजना को 2009 में दी गई पर्यावरण मंजूरी को भी आगे बढ़ा दिया है।

पर्यावरण मंत्रालय ने इससे पहले कंपनी पर कई तरह की कड़ी शर्तें लगाई थीं और नोटिस भी जारी किए थे लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने उन्हें वापस ले लिया है।

अब गोड्डा के मोतिया में लगेगा अडानी का पावर प्लांट

अधिकारियों के अनुसार, सैटेलाइट के जरिए ली गयी तस्वीरों से यह साबित हुआ था कि अदाणी के प्रोजेक्ट से मैंग्रोव को नुकसान हुआ था। लेकिन उनका कहना है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अदाणी परियोजना के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है और अंतत: राजग के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंजूरी देते हुए 200 करोड़ रुपये के जुर्माने को हटा दिया।