पाकिस्तानी निवेश को मंजूरी नहीं देगा भारत

नई दिल्ली। भारत सरकार पाकिस्तान के किसी पूंजी निवेश को मंजूरी नहीं देगी। पाकिस्तान में काम कर चुके विदेश के किसी भी व्यापार अधिकारी को भारत में काम शुरू करने से पहले विशेष सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा। सुरक्षा मंजूरी को लेकर गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए जा रहे नए दिशा-निर्देश में इस तरह के कई और प्रावधान किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापार मंत्र को आसान बनाने के लिए सुरक्षा मंजूरी की प्रक्रिया तेज करने का प्रस्ताव है। इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय इन दिनों नई राष्ट्रीय नीति तैयार कर रहा है। इसके अमल में आने के बाद 4-6 सप्ताह में यह मंजूरी दे दी जाएगी।

इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने संचार मंत्रालय को एक साल के भीतर इस तरह की प्रयोशाला बनाने को कहा है, जहां पर विदेशी दूरसंचार उपकरणों की जांच हो सके। सरकारी एजेंसियों का अनुमान है कि भारत में स्थापित 65 फीसद दूरसंचार उपकरण चीन के बने हुए हैं।

गृह मंत्रालय का प्रस्ताव
-भारत में निवेश करने को तैयार विदेशी कंपनियों को मुख्य तकनीकी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति करनी होगी।
-मुख्य सुरक्षा अधिकारी का पद भी किसी भारतीय को ही देना होगा।
-विदेशी निवेश संवद्र्धन बोर्ड के जरिये होने वाले निवेश में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक अनुच्छेद होगा।
-राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई गलत जानकारी उजागर होने पर करार रद कर दिया जाएगा।
-मनी लांड्रिंग या आतंकियों से संबंध जैसी गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर कंपनी को देश से बाहर कर दिया जाएगा।

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