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    दाल-चीनी के मूल्य नियंत्रण पर केंद्र सरकार गंभीर : रामविलास

    By Bhupendra SinghEdited By:
    Updated: Fri, 20 May 2016 05:27 AM (IST)

    दाल की ऊंची कीमतों से राहत दिलाने की घोषणा केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने की है। राज्य जितनी चाहें, उन्हें 66 रुपये कि ...और पढ़ें

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    राज्य ब्यूरो, रांची। दाल की ऊंची कीमतों से राहत दिलाने की घोषणा केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने की है। गुरुवार को यहां प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि झारखंड सहित तमाम राज्य जितनी चाहें, उन्हें 66 रुपये किलो अरहर की दाल मुहैया कराई जाएगी। इस साल केंद्र सरकार एक लाख टन दाल आयात करेगी। 26 हजार टन दाल की खरीद हो चुकी है। दाल और चीनी की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए केंद्र सरकार आयातकों पर सख्ती कर रही है। स्टॉक सीमा तय कर दी गई है। कालाबाजारी रोकने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है।

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    केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राज्य में बेहतर तरीके से अनाज वितरण के लिए रघुवर सरकार की तारीफ की। सुझाव दिया कि बीपीएल, एपीएल के नाम पर किसी भी व्यक्ति का नाम सूची से नहीं हटाया जाए। उन्होंने बीपीएल सूची से नाम हटाने के लिए बिहार सरकार की आलोचना की।

    पासवान ने मौके पर मौजूद झारखंड के खाद्य उपभोक्ता मंत्री सरयू राय को खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ शत प्रतिशत एससी-एसटी परिवारों को दिये जाने का सुझाव दिया। इसके पूर्व उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। पासवान ने मोदी सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में किए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। बताया कि अगले दो साल के अंदर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में जीरो लीकेज होगा। गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे पहले पासवान ने रांची स्थित भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने 150 केवी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने पंचायत स्तर पर माप तौल की आधुनिक मशीनें लगाने का आदेश दिया।

    निचले स्तर पर हो रही अनाज की कालाबाजारी : सरयू राय

    रामविलास पासवान ने कहा कि झारखंड में अनाज वितरण में गड़बड़ी की शिकायतों के आधार पर सरकार सुधार का प्रयास कर रही है। लक्ष्य खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लोगों को उचित मात्रा में अनाज उपलब्ध करा देना है। इस बीच राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने माना कि निचले स्तर पर सरकारी अनाज की कालाबाजारी हो रही है। इसे रोकने की जिम्मेवारी डीसी और एसडीओ की है। अधिकारियों को इस दिशा में गंभीरता से काम करना चाहिए। राज्य में दो करोड़ से ज्यादा राशनकार्ड के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है। पंद्रह दिनों में यह काम पूरा हो जाएगा। सरयू राय ने कहा कि जल्द ही राशन कार्ड मैनेजमेंट लागू किया जाएगा। जुलाई से इलेक्ट्रानिक वेइंग मशीन लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

    चुनाव नतीजों ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात साकार कर दिया : पासवान

    जासं, रांची : केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कांग्र्रेस मुक्त भारत के आह्वान को पांच राज्यों के चुनाव नतीजों ने साकार कर दिया। कांग्र्रेस का लगभग सफाया हो गया। भाजपा ने हर जगह पर अपना खाता खोल लिया। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। पांचों राज्यों में एनडीए ने काफी शानदार प्रदर्शन किया। असम में तो हमारी सरकार बन रही है। झारखंड में हुए उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की जीत पर रामविलास पासवान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी।

    स्थानीय नीति के सवाल पर पासवान ने कहा कि कुछ लोग इस नीति का विरोध कर रहे हैं। पहले इस प्रकार की कोई नीति नहीं थी। अब बन गई है। इसमें सुधार भी किया जा सकता है।